हिमांशू
डिसेंबरचा अखेरचा आठवडा म्हणजे वर्षभरात विविध क्षेत्रांमध्ये मिळालेल्या यशापयशाचं मोजमाप करण्याचे दिवस. नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागताचा उत्साह या आठवड्यात असतोच; पण त्याबरोबरच राजकारण, आर्थिक घडामोडी, तंत्रज्ञान, क्रीडा, मनोरंजन या क्षेत्रात वर्षभर झालेल्या वाटचालीचा आढावा घेतला जातो. काही क्षेत्रांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्याचं दिसतं तर काही क्षेत्रांमध्ये काहीशी पीछेहाट दिसते. काही क्षेत्रांमध्ये यशापयश समसमान असतं. वैयक्तिक पातळीवरही काहीजण यशापयशाचा जमाखर्च वर्षाअखेरीस करतात; परंतु विशिष्ट फूटपट्टी घेऊन आपण यश मोजत नाही. ओझरता आढावा असंच या अवलोकनाचं स्वरूप असतं. खरं तर सध्या अनेक क्षेत्रांमधलं यशापयश मोजण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही परिमाणं तयार करण्यात आलीत. वेगवेगळे निकष लावून यशापयशाचा
निर्देशांक काढला जातो. सरकारी पातळीवर हे काम होतंच; शिवाय काही खासगी संस्था आणि विद्यापीठंसुद्धा अशी मोजदाद करतात. विशेषतः आर्थिक क्षेत्रात थोड्या-थोड्या दिवसांनी आपल्याला कुठला ना कुठला निर्देशांक आणि जागतिक क्रमवारी पाहायला मिळते. ही क्रमवारी लावणं यशस्वी क्रिकेटपटूंची क्रमवारी लावण्याइतकं सोपं नसतं. पूर्वी “निर्देशांक’ शब्द उच्चारल्यावर केवळ शेअरबाजार डोळ्यापुढं यायचा. पण गेल्या काही वर्षांपासून व्यवसाय सुलभीकरणाच्या निर्देशांकापासून गरिबीच्या निर्देशांकापर्यंत आणि मानवी विकास निर्देशांकापासून प्रदूषणाच्या निर्देशांकापर्यंत अनेक गोष्टी आपल्याला आकडेवारीच्या रूपात सवयीच्या झाल्यात. असाच आणखी एक निर्देशांक नव्या वर्षात येतोय.
नवा निर्देशांक मानला तर खूप महत्त्वाचा आहे. “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण अंगवळणी पडलेल्यांसाठी तर अतिशय महत्त्वाचा! जग बदललं, तंत्रज्ञान आलं, संगणकीकरण झालं, डिजिटलीकरण झालं तरी प्रशासनाचा खाक्या काही केल्या बदलला नाही. दप्तरदिरंगाई तर आहेच; शिवाय आणखीही बरेच आजार या यंत्रणेला झालेत. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयानं वेगळीच युक्ती योजलीय. देशातली सगळी राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा प्रशासकीय कारभार कसा चालतो, याचं मोजमाप केलं जाणार आहे आणि त्यावरून त्यांचा निर्देशांक ठरणार आहे. सरकारने त्याला “सुप्रशासननिर्देशांक’ अर्थात “गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’ असं नाव दिलंय.
सर्व राज्यांमधल्या प्रशासकीय कामकाजाची तुलना करून मार्क देण्याचा हा उपक्रम आहे. प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नियुक्त होत असले, तरी आजच्या स्पर्धेच्या युगात प्रशासनासाठी मात्र कोणतीच स्पर्धा नाही. त्यामुळं कदाचित कामाचा वेग मंदावत असेल, असं सरकारला वाटत असावं. कृषी आणि कृषिपूरक क्षेत्र, वाणिज्य आणि व्यापार, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा, अर्थ, समाजकल्याण, सामाजिक सुरक्षितता, पर्यावरण आदी घटक विचारात घेऊन प्रत्येक बाबतीत उद्दिष्टं आणि उद्दिष्टपूर्ती तपासून गुण दिले जातील.
सत्ता कुणाच्याही हातात आली आणि कुणीही, कितीही आकर्षक योजना आखल्या, तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर संबंधितांचा हिरमोड झालाच पाहिजे, हा प्रशासनाचा खाक्या सामान्यतः पाहायला मिळतो. या पार्श्वभूमीवर, निर्देशांकाची ही स्पर्धा प्रशासनाला गतिमान करणार का, हा प्रश्न आहे. खरं तर भूतान सरकारप्रमाणं आता आपल्याकडेही नागरिकांचा “ग्रॉस डोमेस्टिक हॅपिनेस’ म्हणजे “राष्ट्रीय आनंद’ मोजायला सुरुवात केली पाहिजे. कारण प्रशासनाच्या कामकाजाचं अस्सल प्रतिबिंब केवळ नागरिकांच्या चेहऱ्यावरच दिसणं शक्य आहे.