नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आणखी एक नवी आणि मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीआधी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची जबाबदारी मोदींनी अमित शहा यांच्या खांद्यावर दिली आहे.
सहकार चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्र राज्यातून झाली होते. त्यामुळे हे खातं महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल, अशी चर्चा होती. परंतु हे खातं अमित शहांकडे देऊन मोदींनी मोठा डाव साधल्याची चर्चा आहे. अमित शहांकडे सहकार खातं दिल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात 15 वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ… या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांशी कायम कनेक्ट ठेवला. पर्यायने कृषी संस्थामध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची चौकशी व्हावी यासाठी भाजप आग्रही आहे. या कारखान्यात अजित पवार यांचं प्रमुख नाव आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सहकार खातं अमित शहांकडे गेल्याने जरंडेश्वरसह आणखी काही कारखान्यांची चौकशी झाली तर अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते गोत्यात येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात येऊ लागलीय.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी (3 जुलै) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी 30 साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली. या पत्रात त्यांनी अजित पवार यांच्या नावाचाही उल्लेख केला आहे.
