नवी दिल्ली – श्रीलंकेमध्ये ऑनलाइन मजकूराच्या नियमनासाठीच्या वादग्रस्त विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या वादग्रस्त विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होईल, अशी टीका करून विरोधकांनी यावर जोरदार टीका केली होती.
मात्र तरिही सरकारने हे विधेयक मागे घेतले नाही. संसदेच्या सभापतींनी स्वाक्षरी केली असल्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर या विधेयकाला मंजूरी मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही.
काही दुरुस्त्यांसह संसदेने या विधेयकाला गेल्या आठव्ड्यातच मंजूरी दिली आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत एका आयोगाची स्थापना केली जाणार असून ऑनलाईन मजकूराची सत्यता तपासली जाणार आहे. तसेच या मजकूरामध्ये सत्यतेचा अबाव आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही या आयोगाला असणार आहेत.