-गणेश काळे
भारत डिजिटलीकरणात अग्रेसर असल्याचे दावे केले जात असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत मोबाइलचे टॉवर नसण्यापासून अनेक समस्या असून, इंटरनेटचा वेग आजही अनेक ठिकाणी टू-जीच्या जमान्यासारखाच आहे. “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेसाठी इंटरनेटचा सध्याचा वेग योग्य नाहीच शिवाय ऑनलाइन क्लासेस आणि वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या असंख्य लोकांना करोनाच्या संसर्गकाळात ज्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यातून ही वस्तुस्थिती उघड होते.
डिजिटलीकरणाच्या बाबतीत भारत हा जगातील अग्रणी देश असल्याचे एकीकडे सरकार सांगते, तर दुसरीकडे “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ही प्रमुख अडचण असल्याचे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान सांगतात. ही योजना मार्च 2021 पर्यंत संपूर्ण देशात राबवायची आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत वीस राज्ये या योजनेंतर्गत जोडण्यात आली आहेत आणि एक ऑगस्टपर्यंत आणखी तीन राज्ये जोडली जाणार आहेत. अर्थात, डोंगराळ राज्यांबरोबरच काही पठारी राज्यांमध्येसुद्धा इंटरनेटची खराब कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे अनेक राज्ये ही योजना लागू करण्यास असमर्थता दर्शवीत आहेत. या योजनेंतर्गत कोणत्याही राज्याचा नागरिक असलेला ग्राहक देशाच्या कोणत्याही राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात आपल्या वाट्याचे अन्नधान्य तेथील रेशन दुकानातून घेऊ शकतो. परंतु या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीवर आधारित पॉइंट ऑफ सेल मशीनवर अंगठ्याच्या माध्यमातून संबंधिताला आपली ओळख सिद्ध करावी लागते. या प्रक्रियेचे पालन करणारा कोणताही भारतीय नागरिक आपल्या पात्रतेनुसार देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात सरकारी रेशन दुकानातून रेशन घेऊ शकतो.
बायोमॅट्रिक पॉइंट ऑफ सेल यंत्राचे संचालन इंटरनेटच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे या योजनेचा लाभ सर्वांना मिळावा, यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असणे नितांत गरजेचे आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजही देशात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी चांगली नसण्याबरोबरच अन्य अनेक कारणांनी अनेकजण इंटरनेटचा वापर करू शकत नाहीत. स्मार्टफोनची कमतरता, देशाच्या दुर्गम भागांत मोबाइल टॉवर नसणे, देशात ब्रॉडबॅंडची असलेली मर्यादित उपलब्धता अशी अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे
सद्यःस्थितीत देशाच्या शंभर टक्के डिजिटलीकरणाचे स्वप्न अद्याप स्वप्नच राहिले आहे. दुसरीकडे, करोना विषाणूच्या फैलावामुळे भारतातील लोकांचे इंटरनेटवरील विशेषतः ब्रॉडबॅंड आणि वायफाय सुविधेवरील अवलंबित्व अभूतपूर्व प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. लॉकडाऊनमुळे लोकांना घरातच बसून राहावे लागत आहे. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास अर्थात “वर्क फ्रॉम होम’ करण्यास सांगितले आहे. याखेरीज लोक चित्रपट, वेबसिरीज, गेम आदी कारणांसाठी इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करीत आहेत. देशभरातील अनेक मुलांचे ऑनलाइन क्लासेस सुरू आहेत. ही मुले आठवड्यातील पाच दिवस आणि दिवसाकाठी पाच ते सहा तास इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. परंतु खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आजही मोबाइल टॉवर आणि ब्रॉडबॅंड सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. मोबाइल कंपन्या म्हणजेच टेलिकॉम कंपन्या फोर-जी कनेक्टिव्हिटी देत असल्याचा दावा जरूर करीत आहेत; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजही अनेक लोकांना टू-जीच्या वेगाने इंटरनेट उपलब्ध होत आहे. तरीसुद्धा करोनाच्या संक्रमणकाळात ऑनलाइन क्लासेसच्या मदतीने शैक्षणिक सत्र पूर्ण केल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. परंतु देशात इंटरनेटची उपलब्धता खूपच कमी लोकांपर्यंत आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतात पाच ते अकरा वयोगटातील सात कोटी मुले आपल्या आईवडिलांचा स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब किंवा डेस्कटॉप वापर करीत आहेत. परंतु आईवडिलांचे काम पूर्ववत सुरू होताच ऑनलाइन क्लास सुरू ठेवणे या मुलांना शक्य होणार नाही. या सर्व कारणांमुळे करोनाच्या संसर्गकाळात देशातील चाळीस ते पन्नास टक्केच मुले ऑनलाइन क्लासेसचा लाभ घेऊ शकत आहेत.
प्रश्न केवळ “वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना कार्यान्वित करण्यापुरताच मर्यादित नाही, तर करोनाच्या प्रसारकाळात ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बॅंकिंग सुविधा, रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेसह संशोधनाशी संबंधित अनेक कामांची अंमलबजावणी करणे आदी सर्व कामे इंटरनेटची गती चांगली असल्याखेरीज होणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने मोठमोठे दावे करण्याऐवजी वस्तुस्थिती डोळसपणे पाहणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती स्वीकारली तरच या प्रश्नाशी संबंधित सर्व अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.