प्रा. अविनाश कोल्हे
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत कोणताच अभ्यासक भारतातल्या सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणजे कॉंग्रेसची चर्चा करत नाही. चर्चा होत आहे फक्त भाजप आणि समाजवादी पक्षाबाबत.
सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसा प्रचार तापत आहे. आज तेथील सत्तारूढ भाजपासमोर अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालच्या समाजवादी पक्षाची चर्चा जोरात सुरू आहे. अभ्यासक एका बाजूने समाजवादी पक्षाच्या आव्हानाची चर्चा करत आहेत तर दुसरीकडे काही अभ्यासक समाजवादी पक्षाच्या आव्हानात फारसा दम नसल्याचे ठासून सांगत आहेत. भारतीय संघराज्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. या राज्यात आता अतिशय अटीतटीच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न होत आहेत आणि यात कॉंग्रेसबद्दल कोणीही चर्चा करत नाही. यातूनच या राज्यात कॉंग्रेस पक्ष किती बिनमहत्त्वाचा झाला आहे, हे स्पष्ट होते.
भारतातल्या जवळपास सर्व राज्यांत सुरुवातीला कॉंग्रेसची सत्ता होती. स्वतंत्र भारतातील उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभपंत यांच्यापासून ते एप्रिल 1977 मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या नारायणदत्त तिवारी यांच्यापर्यंत उत्तर प्रदेशातील कॉंग्रेसकडे जबरदस्त नेत्यांची फळी होती. नंतर मात्र देशातले राजकारण बदलत गेले आणि 1990 च्या दशकापासून तर या महत्त्वाच्या राज्यांत कॉंग्रेस पक्ष परिघावर फेकला गेला. या अभूतपूर्व राजकीय घटनेची व्यवस्थित चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.
खरंतर उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर एकूण उत्तर भारतात कॉंग्रेस उतरणीला लागण्याची प्रक्रिया 1980 च्या दशकापासून, त्यातही अधिकच अचूकपणे सांगायचं म्हणजे 1977 साली आणीबाणी उठल्यानंतर सुरू झालेली आहे. 1977 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशात जनता पार्टीचे सरकार आले आणि रमेश नारायण यादव मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पुढची तीस वर्षे कोणताही मुख्यमंत्री पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही. 13 मे 2007 साली मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या मायावतीजींनंतर 2012 साली अखिलेश यादवांनी आणि 2017 साली योगीजींनी मात्र पाच वर्षे पूर्ण केली. 1977 ते 2007 ही तीस वर्षे म्हणजे या राज्यांतील राजकीय अस्थिरतेची वर्षे होती.
या तीस वर्षांतील काही ठळक घटना डोळ्यांसमोर ठेवल्या म्हणजे आपल्याला उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचा घटता प्रभाव समजून घेता येतो. यातील पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे 1984 साली कांशीराम यांनी स्थापन केलेला “बहुजन समाज पक्ष’. या पक्षाने दलित समाजाला कॉंग्रेसपासून स्वतःकडे ओढून घेतले. परिणामी कॉंग्रेसची हक्काची मतपेढी हातातून गेली. दुसरी घटना म्हणजे 4 ऑक्टोबर 1992 रोजी मुलायमसिंग यादव यांनी “समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. यामुळे ओबीसी मतदार कॉंग्रेसपासून दूर गेले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यामुळे मुस्लीम समाज कॉंग्रेसपासून दूरावला. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे भाजपाने जोरात सुरू केलेले हिंदुत्वाचे राजकारण आणि त्याला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद. चौथी घटना म्हणजे 1992 साली व्ही. पी. सिंग सरकारने लागू केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी. या सर्व घटनांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कॉंग्रेसचा घटता प्रभाव.
डॉ. राममनोहर लोहियांनी मांडणी केलेले “पिछडी जाती का राजकारण’ त्यांच्या मृत्यूनंतर 1980 च्या दशकात आकाराला आले. 1992 साली मंडल आयोग लागू केल्यामुळे देशात नेहमीच असलेले जातींचे राजकारण पृष्ठभागावर आले. नंतर तर जातीनिहाय, धर्मनिहाय मतपेढ्या तयार झाल्या. 1984 सालापासून आणि आजही मोठ्या प्रमाणात दलित समाज बसपाशी एकनिष्ठ राहिला. तसेच ओबीसी आणि मुस्लीम मतदार समाजवादी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. डिसेंबर 1992 ला कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तर देशाच्या राजकारणातून कॉंग्रेसची झपाट्याने पीछेहाट होऊ लागली. तेव्हा जरी उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार होते आणि कल्याणसिंह जरी मुख्यमंत्रिपदी होते तरी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि नरसिंहराव पंतप्रधानपदी होते. “हिंदू मानसिकतेबद्दल सहानुभूती असलेले पंतप्रधान’ असे त्यांच्यावर आजही आरोप होत असतात.
तसं पाहिलं तर हिंदू मानसिकतेबद्दल कॉंग्रेसचा वैचारिक गोंधळ हा काही आज सुरू झालेला नाही. याची सुरुवात 1985 साली आलेल्या शहाबानो खटल्यापासून झाली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो या घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला तिच्या नवऱ्याने पोटगी दिली पाहिजे, असा ऐतिहासिक आणि पुरोगामी निकाल दिला. सुरुवातीला कॉंग्रेस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. नंतर मात्र राजीव गांधींनी 1986 साली घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गैरलागू ठरवला.
दुसरा मोठा धक्का राममंदिराच्या संदर्भात होता. 1989 च्या मध्यावर विश्वहिंदू परिषदेने जाहीर केले की ते 10 नोव्हेंबर 1989 रोजी अयोध्येतील रामजन्मभूमीत शिलान्यास समारंभ करणार आहे. राजीव गांधींच्या सरकारने सुरुवातीला याला विरोध केला होता. पण फक्त दोनच महिन्यांत केंद्र सरकारने भूमिका बदलली. एवढेच नव्हे तर खुद्द राजीव गांधी यांनी ऑक्टोबर 1989 मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची सुरुवात फैजाबादेहून केली. हे गाव अयोध्येपासून फक्त सात किलोमीटर्स दूर आहे! फैजाबादेतील भाषणात राजीव गांधींनी रामजन्मभूमीचा उल्लेख केला. यामुळे रामजन्मभूमी आंदोलनाला अप्रत्यक्ष बळ मिळाले. हा शिलान्यास 10 नोव्हेंबर 1989 रोजी प्रत्यक्षात आला.
कॉंग्रेसच्या तुलनेत भाजपाची स्थिती सुधारत होती. भाजपाकडे हिंदुधर्मीयांची हक्काची मतं होती व आहेतही. रामजन्मभूमी आंदोलनाद्वारे भाजपाने हिंदू मतांचे अभूतपूर्व संघटन साधले. लालकृष्ण आडवाणींच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 1990 मध्ये निघालेली “सोमनाथ ते अयोध्या’ ही रथयात्रा आठवा. राजीव गांधींच्या खुनानंतर सुरुवातीला नरसिंहराव व नंतर सीताराम केसरी यांनी कॉंग्रेसची धुरा वाहिली. 1998 साली सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. सोनियाजींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत होती. आजही सोनियाजी कॉंग्रेसचे नेतृत्व करत आहेत.
अलीकडे सोनियाजींची तब्येत चांगली नसते. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने प्रियंका गांधींना पुढे केले होते. पण याचा फायदा झाला नव्हता. यापासून काहीही न शिकता कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा प्रियंका गांधींना समोर आणले आहे. देशातल्या सर्वात जुना पक्ष पुन्हा उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात अग्रभागी राहावा, यासाठी कॉंग्रेसला बरेच परिश्रम घ्यावे लागणार आहे.