हेमंत महाजन
संरक्षण आणि विकासामध्ये आपण गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपण जागतिक स्तरावरील स्पर्धेमध्ये सक्षमपणे उतरू शकू. बौद्धिक हक्क संपदेचे संरक्षण आणि निर्यातीला पूरक असे मजबूत धोरण आखले, तर दीर्घकाळासाठी ते फायद्याचे ठरेल.
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांत 334 टक्क्यांनी वाढ झाली असून आता देश 75हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करत असल्याचं संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी म्हटलं आहे. भारताची निर्यातक्षेत्रातली कामगिरी ही संरक्षण उत्पादनांची गुणवत्ता अधोरेखित करते. 15 ऑगस्ट 2020 स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात सुधारणा करून जगाला पुरवठा करण्यासाठी “मेक इन इंडिया’ आणि “मेक फॉर वर्ल्ड’ (जगासाठी उत्पादन) या घोषणेची जोड दिली.
मोदी म्हणाले की, भारतामध्ये 130 कोटी लोकांच्या बळावर “मेक फॉर वर्ल्ड’कडे प्रगती करण्याची क्षमता आहे.
फिलिपाइन्सची “ब्रह्मोस’ सुरक्षा दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचीही वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलिपाइन्सने “ब्रह्मोस’ सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर फिलिपाइन्स सरकारने 5.85 अब्ज डॉलरचे मोठे बजेट निर्धारित केले आहे. भारताशी असलेले परराष्ट्रसंबंध, भारतीय क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगी संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेने किफायतशीर दर यामुळे फिलिपाइन्सने भारतीय शस्त्रास्त्रांना आपली पहिली पसंती दिली.
फिलिपाइन्सनंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांसारखे देशही भारताकडून “ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सरकारने जमिनीवरून हवेत मारा करणारे “आकाश’ क्षेपणास्त्र मित्रराष्ट्रांना निर्यात करायलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. 2014-15 साली भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही 1 हजार 940 कोटी रुपयांच्या घरात होती, जी 2020-21 साली 8 हजार 434 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणजेच शस्त्रास्त्रे, संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाबरोबरच निर्यातीचा एक मोठा टप्पा भारताने ओलांडलेला आहे.
भारत स्वातंत्र्यापासूनच अपवाद वगळता सारेच संरक्षण साहित्य परदेशातून आयात करत असे. भारताच्या संरक्षण साहित्यापैकी 65 ते 70 टक्के आयात केलेल्या वस्तू असत. “मेक इन इंडिया’ पासून ते “आत्मनिर्भर भारत’ अभियानापर्यंत नवनव्या योजना त्यासाठी वेळोवेळी कार्यान्वित करण्यात आल्या. परिणामी, आता 65 टक्के संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच करण्यात येते.
“ओपन जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स’चे नवे धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताला त्यामुळे आणखी संधी मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत काही निवडक साहित्यांच्या निर्यातीची सरसकट परवानगी दिली जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालय खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. केवळ संरक्षण साहित्यातील घटक निर्यात करण्यापेक्षा त्यापेक्षाही मोठे करार कंपन्यांनी करावेत, अशी अपेक्षा मंत्रालयाची आहे. “मोठ्या संधींकडे बघण्याची आपल्याला आता आवश्यकता आहे. ते करताना स्पर्धात्मक राहणे आणि ग्राहकाला अपेक्षित दर्जाचे साहित्य आपण पुरवू शकतो हा विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे.’
चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, चाचण्या, उपकरणांचे इंडक्शन, सेवा या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे खूप सोपे झाले आणि आपल्या सर्व संरक्षण दलांच्या सर्व विंगच्या सहकार्यामुळे हे काम वेगाने पुढे जात आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सैन्याच्या आधुनिकीकरणा प्रतीही वचनबद्धता अधिक मजबूत झाली आहे. सुमारे दीड दशकानंतर संरक्षण क्षेत्रात भांडवल खर्चात 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर एवढा भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काम करणे अधिक सुलभ बनवण्यासाठी सरकार, त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेवर भर देत आहे.
अजून काय करावे?
भारत अशावेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकाधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. मात्र, त्याच वेळी ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे.
भारतासाठी सर्वोत्तम चाल कुठली असेल, हे कळणं भारतासाठी यावेळी अत्यंत गरजेचं आहे. आपण जेव्हा संरक्षणसामग्री निर्यातीविषयी बोलतो त्यावेळी आपल्याकडे अमेरिका आणि इतर देशांमधल्या बोईंगसारख्या लढाऊ विमानं बनवणाऱ्या कंपन्यांप्रमाणे मजबूत मार्केटिंग, सेल्सपिच आणि सेलिंग फोर्स असायला हवा. या कंपन्यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी अमाप पैसा आणि अनेक वर्षे लागली.
कुठल्या उत्पादनांमध्ये भारताला संधी आहे, हे अत्यंत हुशारीने परिपक्वतेने बघायला हवं. उदाहरणार्थ, भारताकडे उत्तम कंट्रोल सिस्टिम बनवण्याची क्षमता आहे. यापुढे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि फाइव्ह-जीसारख्या क्षेत्रात पुढे जायला हवं.
आपल्या आयआयटीमधून मोठ-मोठे इंजिनिअर्स तयार होतात. मात्र, ते परदेशी कंपन्यांमध्ये जाऊन डिझाइन तयार करतात. त्यामुळे त्याचा भारताला काहीच उपयोग होत नाही. याहूनही मोठा विरोधाभास म्हणजे या बड्या कंपन्यांच्या आर अँड डी लॅब्ससुद्धा भारतातच आहेत. काही बंगळुरूला आहेत तर काही हैदराबादमध्ये. त्यामुळे आपल्यालाही अशाप्रकारची इको-सिस्टिम तयार करायला हवी. आपल्याकडच्या उच्चशिक्षण देण्याचे कार्य करणाऱ्या संस्थांमध्ये, संशोधन संस्थांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये,
आपल्या शैक्षणिक जगतामध्ये, संरक्षण संबंधित, संरक्षण कौशल्य संबंधित अभ्यासक्रमांमध्येही कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. संशोधन आणि नवसंकल्पना यांच्याकडे ध्यान दिले पाहिजे. भारताची आवश्यकता लक्षात घेऊन या अभ्यासक्रमांची रचना ही काळाची मागणी आहे. यासाठी परंपरागत संरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे गणवेशधारी सैनिक असतो तसेच आपल्याला शैक्षणिक जगतामधले, संशोधन करणारे, सुरक्षातज्ज्ञ हवे आहेत. कालमर्यादा निश्चित करून कृतीआराखडा आणि बिनचूक पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा. आणि तो कार्यक्रम सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीने प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावा.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रात सुरुवात करणारा देश म्हणून आपल्याला लाभ होऊ शकतो. ड्रोन विकसित करण्यावर, ड्रोन डिसरप्शनवर काम करायला हवं. कारण प्रत्येक तंत्रज्ञानावर मात करणारं तंत्रज्ञान विकसित होत असतं. त्यामुळे आपण आज सुरुवात केली तर पुढच्या 8-10 वर्षांत निर्यातीसाठी सक्षम होऊ शकू. मात्र, संरक्षणसामग्री विक्रीक्षेत्रात प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी सामरिक दृढता भारताने दाखवली पाहिजे.