वाई -किसन वीर सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीसाठी दाखल 341 उमेदवारी अर्जांच्या सोमवारी छाननी करण्यात आली. यामध्ये आ. मकरंद पाटील यांचा सोसायटी गटातून तर जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांचा कवठे गटातून दाखल अर्जांवर आक्षेप घेत मदन भोसले गटाने तीन वर्षे किसन वीर कारकान्याला ऊस न घातला गेल्याचा ठपका ठेवला. याबाबत भोसले गटाकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली गेली. निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोहर माळी याबाबतचा निकाल मंगळवारी सकाळी 11 वाजता देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पाटील बंधूचे अर्ज वैध की अवैध ठरणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पाटील बंधूचा निर्णय सायंकाळी सहा वाजेपर्यत राखून ठेवला होता. मात्र, सर्व कायदेशीर बाजू तपासूनच निर्णय दिला जाणार असल्याने दोघांच्या अर्जावर निर्णय होऊ शकला नाही. याशिवाय पाचही तालुक्यांतील 85 अर्ज मात्र बाद करण्यात आल्याने प्रशासकीय कार्यालयात तणावाचे वातावरण होते.
चुकीच्या पद्धतीने अर्ज बाद केल्याचा आरोप करत संबंधित उमेदवारांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घालत गोंधळ घातला. मात्र, तीन वर्षे ऊस न घातला गेल्याने अर्ज बाद केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सकाळी अकरापासून निवडणूक निर्णय अधिकारी माळी यांच्या उपस्थितीत प्राप्त 341 अर्जाची छाननी सुरु झाली. दिग्गजांचे अर्ज असल्याने आजच्या छाननीकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
इच्छुक उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी कार्यालयात गर्दी केली होती. आ. पाटील यांचा सोसायटी गटातून तर नितीन पाटील यांचा कवठे गटातून अर्ज बाद सांगण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली.पाटील बंधूनी “किसन वीर’ला तीन वर्षे ऊस घातला नसल्याची तक्रार निवडणूक अधिकाऱ्याकडे केली. यामुळे तणाव अधिकच वाढला. दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. ज्याचा ऊस तीन वर्षे कारखान्याला गेला आहे, अशाच उमेदवाराचे अर्ज वैध ठरवण्यात आले असून इतरांचे अर्ज बाद करण्यात आले असल्याचे माळी यांनी सांगितले.
दोन्ही बाजूंनी अडीच तास युक्तिवाद
आ. मकरंद पाटील, नितीन पाटील यांच्या अर्जांवर आक्षेपपाटील बंधुंच्या अर्जाबाबत दोन्हीं बाजूंनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर सुमारे अडीच तास युक्तिवाद सुरु होता. आ. पाटील व नितीन पाटील यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पाच वर्षात दोन वेळा “किसन वीर’ला ऊस घातला. तिसऱ्या वर्षीही कारखान्याकडे गाळपासाठी ऊस नोंदवला होता. मात्र, करोना असल्याने “किसन वीर’चे गाळप पूर्ण क्षमतेने होऊ शकले नाही. त्यामध्ये ऊस नेला नाही. विलंब झाल्याने आमच्या ऊसाचे गाळप झाले नाही, यात आमचा काय दोष, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर भोसले गटाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, ज्या शेतकऱ्यांनी अगोदर ऊस नोंदवले, त्यांचे नियमानुसार आधी ऊसतोड होणे अपेक्षित आहे. पाटील यांचाही ऊस दिलेल्या तारखेला तोडला जाणार होता. केवळ तांत्रिक बाबीमुळे केवळ काही दिवस विलंब झाला. मात्र, पाटील यांनी कारखाना टोळीची वाट न पाहता अन्य कारखान्याला ऊस दिला, हे नियमबाह्य आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना इतरत्र ऊस घातल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर केला. पाटील यांच्या वकिलांनी “किसन वीर’ ने जाणीवपूर्वक ऊसतोडीला विलंब केला, असे सांगत ऊस तोडणीबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराचा पुरावा सादर केला. यावरून बराच वेळ दोन्हीकडून खल सुरु होता.