नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात येईल. नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. ज्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून येणार्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना सांगितले की, हे विधेयकाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि हे तेवढेच महत्वाचे आहे जेवढे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यासाठी कलम ३७० काढून टाकण्याच्या प्रस्ताव महत्वाचा होता.
या विधेयकांतर्गत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी या सहा समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे लागेल. विधेयक विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. जेणेकरून निवडक विभागांमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सूट मिळू शकेल. या विधेयकात मुसलमानांचा समावेश नसल्यामुळे विरोधकांनी हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका केली आहे.
नव्या विधेयकात इतर दुरुस्त्या देखील करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरुन ‘बेकायदेशीरपणे भारतात दाखल झालेले लोक’ आणि शेजारच्या देशांतील धार्मिक अत्याचाराच्या बळी असलेले लोकांमध्ये फरक स्पष्ट करता येईल. देशाच्या ईशान्य राज्यांमध्ये या विधेयकाला विरोध दर्शविला जात आहे. आणि गेल्या काही दशकांत बांगलादेशातील मोठ्या संख्येने आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व मिळण्याची त्यांना चिंता आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शाह हे विधेयक मांडतील तेव्हा भाजपच्या खासदारांना सोमवारी संसदेत हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.