पिंपरी – लहानपणापासून वाट्याला आलेले काम, कधी हॉटेलमध्ये कपबश्या विसळण्याचे काम, तर कधी बांधकामाच्या ठिकाणी विटा उचलण्याचे काम. दुकानांमध्ये, लघुउद्योगांमध्ये शिक्षण घेण्याच्या वयात लहान मुले राबताना दिसत आहेत. त्याशिवाय, रस्तोरस्ती छोटे-मोठे साहित्य घेऊन त्याची विक्री करताना ही मुले शहरात दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांचे बालपण फुलण्याआधीच कोमेजून जात आहे. याबाबत अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून होणारी कारवाई जुजबी स्वरुपाची आहे. त्यामुळे बालकामगारांचे शोषण थांबलेले नसल्याचे वास्तव आहे.
बालकामगार होण्यामागे प्रामुख्याने गरीबी हे एक कारण आहे. घरात कमावणारे आई किंवा वडील हे मजुरी काम करतात. त्यामध्ये त्यांना दररोजच्या खर्चाची जुळवाजुळव करता नाकीनऊ येते. अशा परिस्थितीत मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरेसा पैसा नसल्याने मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. घराला हातभार लागेल या उद्देशाने मुलांनाही बालपणातच कामाला जुंपले जाते. शहरामध्ये लघुउद्योगांमध्ये तसेच, हॉटेल व्यवसायात बालकामगार काम करताना दिसत आहेत.
त्याशिवाय, बांधकामाच्या ठिकाणीही बालकामगार आढळून येतात. किरकोळ विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते तसेच रस्त्यावर खेळणी आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करताना 14 वर्षाच्या आतील मुले आढळून येतात. पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या आठ महिन्यांमध्ये अशा बालकामगारांबाबत अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पुणे जिल्ह्यात जुजबी कारवाई
अप्पर कामगार आयुक्त (पुणे) कार्यालयाच्या पथकातर्फे 1 जानेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत 20 धाडसत्रांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये 25 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 2 आस्थापनांमधून 3 किशोरवयीन कामगारांची मुक्तता करण्यात आली. ही कारवाई तोकडी असल्याचे जाणकरांचे मत आहे.
कोणती शिक्षा होऊ शकते?
बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 1986 चा नियमभंग करणाऱ्यांना 3 महिन्यांपासून ते एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास व त्यासोबत 10 ते 20 हजार रूपये दंड होऊ शकतो.
कायदा काय सांगतो?
बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 1986 अनुसार वय वर्ष 14 खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. हा कायदा 14 वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांत व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या 65 प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर मनाई करतो. नव्या बदलानुसार 15 ते 18 वयोमर्यादेतील मुले कायद्याप्रमाणे योग्य तो शारिरीक पात्रतेचा दाखला दिल्यास कामावर घेता येते. मात्र, त्यांना धोकादायक उद्योगांमध्ये घेता येत नाही. त्यांचे कामाचे प्रकार व तास ठरलेले असतात.
याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनांची तपासणी करून कारवाई केली जाते. पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात बालकामगार प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या आठ महिन्यांमध्ये कोणतीही कारवाई केलेली नाही. .
– प्रवीण जाधव, सहाय्यक कामगार आयुक्त.