मांजरी -राज्यात यंदाचा उसाचा हंगाम अद्यापही सुरू आहे. लाखो टन ऊस गाळपाविना राहिला आहे. आपल्या शेतातील ऊस जात नसल्याच्या निराशेतून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. राज्यात अद्याप 3 लाख टन ऊस गाळप राहिले आहे. तर, शिल्लक राहिलेल्या उसाला राज्य सरकारकडून 200 रुपये जादा दर देण्याचे ठरले आहे. परंतु, मांजरी येथील वसंतदादा साखर इन्स्टिट्यूट येथे झालेल्या साखर परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शिल्लक उसाबाबत भाष्य करणे टाळले.
साखर परिषदेत ऑनलाइन सहभागी होत मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, केंद्रीय पातळीवर साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन दूरगामी धोरण आखल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगाच्या प्रगतीवर होईल. तसेच, साखर उद्योग क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून भविष्याचा वेध घेतला तर चांगली प्रगती साधता येईल. असे सांगत असताना त्यांनी आपला शेतकरी कष्टासाठी मागे पडत नाही.
साखर, इथेनॉलच्या मागणीबाबत बाजाराचा अभ्यास करून कोणते उत्पादन करून बाजारपेठ काबीज करावी याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासोबत या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. इथेनॉलचे महत्व लक्षात घेता त्याच्या निर्मितीवरही विशेष लक्ष द्यावे.
ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. साखर कारखाने तोट्यात चालत असताना उद्योगाच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. शेतकऱ्यांनी उसाच्या पिकासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करावा, आदी मुद्ये स्पष्ट केले. परंतु, शिल्लक ऊस, मिळणारा दर यातून होणाऱ्या आत्महत्या याबाबत बोलणे टाळल्याने शेतकऱ्यांतूनही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.