Mamata Banerjee On OBC Reservation । कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्रे रद्द केली. यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांचे सरकार कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य करणार नाही. त्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील हरदहा येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी त्या म्हणाल्या, मला कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा हा आदेश मान्य नाही. नुकतेच उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळांमधील सुमारे २६ हजार नोकऱ्या रद्द केल्या होत्या. तो आदेशही मी स्वीकारला नाही. तसेच त्या पुढे म्हणाल्या, “मला ऑर्डर मिळाली आहे आणि आता मी खेला होबे करणार” असे म्हटले.

‘कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश अमान्य  Mamata Banerjee On OBC Reservation ।

त्या पुढे म्हणाल्या, “मी कोणाचेही नाव घेणार नाही. तो कोणीही पास केला असेल, पण हा आदेश भाजपच्या बाजूने आहे, असे मी नक्की म्हणेन. त्यामुळे आम्ही ते स्वीकारणार नाही. ओबीसींसाठी आरक्षण कायम राहील.” न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला.

‘आम्ही तेव्हाही हरलो आणि आताही हरणार’ Mamata Banerjee On OBC Reservation ।

सीएम ममता यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संबंध पीएम मोदींच्या नुकत्याच दिलेल्या विधानाशी जोडला होता, ज्यात त्यांनी, “जर काँग्रेस आणि विरोधी इंडिया आघाडीचे इतर मित्र सत्तेवर आले तर ते ओबीसींचा कोटा कमी करून मुस्लिमांना समान आरक्षण देण्याची योजना आखत आहेत.”असे म्हटले होते. या संदर्भात बोलताना, पंतप्रधान मोदी गेल्या काही दिवसांपासून असा दावा करत आहेत की अल्पसंख्याक ओबीसी कोटा हिरावून घेऊ शकतात. हे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य आहे का? अल्पसंख्याक हे कधीही करू शकत नाहीत.”असं त्यांनी सांगितलं.

याशिवाय, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि माजी मंत्री उपेंद्र नाथ बिस्वास यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वेक्षण करून ओबीसी कोट्याची यादी तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतरही हे प्रकरण न्यायालयात होते पण त्यांचा पराभव झाला. यावेळीही तेच होणार आहे.