ईडीचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा
नवी दिल्ली- मनी लॉन्डरिंग हा गुन्हा समाज आणि देशाविरोधातील आहे. त्यामुळे “आयएनएक्स मिडीया’ प्रकरणातील मोठे कारस्थान उघड करण्यासाठी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांची “पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे सक्तवसुली संचलनालयाने आज सर्वोच्च न्यायलयत सांगितले. चिदंबरम यांच्याविरोधातील तपासादरम्यान मिळालेली माहिती आताच उघड करता येऊ शकणार नाही. तसे केल्यास पैशांचे स्रोत नष्ट केले जातील, अशी शक्यताही “ईडी’ने व्यक्त केली आहे.
2 सप्टेंबरपर्यंत मला कोठडी द्या- चिदंबरम
माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी अनपेक्षितपणे आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपल्याला भ्रष्टाचार प्रकरणी 2 सप्टेंबरपर्यंत सीबीआयच्या कोठडीतच राहू देण्याची मागणी केली आहे. चिदंबरम यांना देण्यात आलेल्या कोठडीची मुदत शुक्रवारपर्यंत आहे. त्यांना उद्या न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. आपल्याला देण्यात आलेल्या कोठडीला आव्हान देण्यासाठी चिदंबरम यांनी यापूर्वीच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर 2 सप्टेंबरला सुनावणी केली जाईल, असे न्या. आर. बानुमती आणि न्या. ए.एस.बोपण्णा यांच्या पिठाने स्पष्ट केले. त्यावर चिदंबरम यांनी 2 सप्टेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडीतच ठेवण्याचा प्रस्ताव न्यायालयासमोर ठेवला आहे.
अटकेपूर्वीच्या जामिनाच्यावेळी उपलब्ध माहिती उघड करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच तपासादरम्यान उपलब्ध झालेली माहिती ही तपास संस्थेच्या अधिकारात असल्याचे “ईडी’च्यावतीने चिदंबरम यांच्या कोठडीचे समर्थन करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
“मनी लॉन्डरिंग प्रकरणामागील कारस्थान उघड करणे हे तपास संस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठीचा तपास हा “ईडी’चा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत आर्थिक गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षाच दिली आहे. “आयएनएक्स मिडीया’ प्रकरणी 2009 पासून आजतागायत मनी लॉन्डरिंग केले जात आहे. त्यासाठी चिदंबरम यांची कोणत्याही अटकपूर्व जामिनाशिवायची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.’ असे ऍड. मेहता यांनी सांगितले.
“ईडी’कडून केवळ अपमान करण्यासाठीच आपल्याला अटक केली गेली आहे. असे म्हणून चिदंबरम यांच्याकडून करण्यात आलेल्या जामिनाच्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान हा प्रतिवाद करण्यात आला.