सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांकडून अहवाल मागवला
नवी दिल्ली- अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थांकडून झालेल्या वाटाघाटींच्या प्रगतीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला आहे. राजकीय औत्सुक्‍याचा विषय असलेल्या या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी 25 जुलैपासून सुरू होऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आतापर्यंतच्या वाटाघाटींचा अहवाल 18 जुलैपर्यंत सादर करण्याची विनंती या प्रकरणी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने केली आहे. 18 जुलैरोजी यासंदर्भातील पुढील सुनावणीचे आदेश देण्यात येतील, असेही घटनापिठाने म्हटले आहे.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादातील मूळ याचिकाकर्ते गोपाल सिंह विशारद यांच्या कायदेशीर अनुयायांनी या प्रकरणी निष्कर्श काढण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मध्यस्थांच्या वाटाघाटीतून काही ठोस निष्पन्न होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
निवृत्त न्या. एफ.एम.कलिफुला यांच्या नेतृत्वाखालील मध्यस्थांच्या समितीमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हींगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर, वरिष्ठ विधीज्ञ श्रीराम पंचू यांचाही समावेश आहे. या स्मितीला 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
मात्र आजच्या सुनावणीच्यावेळी तडजोडीद्वारे तोडगा काढला जाणे अवघड असल्याचे विशारद यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्याला “राम लला विराजमान’चे वकिल ऍड. रणजीत कुमार यांनीही दुजोरा दिला. मध्यस्थांना आपण पूर्वीही विरोधच केला असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र मुस्लिम पक्षाचे वकिल ऍड. राजीव धवन यांनी मध्यस्थी प्रक्रिया रद्द करण्याच्या अर्जाला विरोध केला. त्यावर मध्यस्थांच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीच्या अहवालावर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
