वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

हायकोर्टाने याचिका फेटाळली : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई – मराठा आरक्षणांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळत हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. प्रवेश प्रक्रिया जरी आधी सुरु झाली असली, तरी आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा ग्राह्य मानून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

राज्य सरकारने नव्याने एसईबीसी कायदा करुन मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केले. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानेही वैध ठरवत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला. त्यानुसार यंदाची वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 12 टक्के जागा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे.
या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक काही एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड वशी यांनी राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018ला हा कायदा संमत केला. परंतु कायदा संमत होण्यापूर्वी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. नेटची परीक्षा विद्यार्थ्यांनी दिली असल्याने यंदा मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास इतर विद्यार्थ्याचे नुकसान होईल, असा दावा केला.

हा दावा राज्य सरकारच्या वतीने माजी ऍड. जनरल व्ही. एम. थोरात यांनी फेटाळून लावला. आरक्षण कोटा हा परीक्षेच्या वेळी लागू होत नाही. ही परिक्षा कोणालाही देण्याची मुभा आहे. त्यात आरक्षणाचा संबंधच येत नाही. मात्र त्यांना मिळालेल्या गुणांनंतर प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी आरक्षण कोटा लागू होतो.याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.