किशोर ढोरे
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अचानकपणे गडगडल्याने राज्यात भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन झाले आहे. सत्तांतरानंतर मावळ तालुक्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे आपली राजकीय ताकद वाढवित असलेल्या राष्ट्रवादीत मात्र शांतता आहे. याशिवाय कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या गोटातही शांतता आहे.
मावळ तालुका हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. काही अपवादवगळता हा तालुका कायम भाजपच्या बाजूने राहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच राष्ट्रवादीच्या नवख्या उमेदवाराने भजपच्या राज्यमंत्र्यांना पराभूत करून 92 हजारांचे मताधिक्य मिळविले होते. यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर झालेल्या पीएमआरडीए निवडणुकीतदेखील भाजपचे जास्त नगरसेवक असताना देखील त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तसेच देहू नगरपंचायत निवडणुकीत तर भाजपला एका नगरसेवकावर समाधान मानावे लागले होते.हा लोकप्रतिनिधीदेखील वर्षभरातच राष्ट्रवादीच्या गोटात
सहभागी झाला.
वारंवार पराभवास सामोरे जावे लागल्याने मावळातील भाजपच्या अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी पक्षाला रामराम करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. मागील दोन वर्षात भाजप कार्यकर्त्यांची राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार इनकमिंग सुरू होते. मात्र आता त्याला ब्रेक लागण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येदेखील भाजपला सत्तेत आल्याचा फायदा होण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांनी वर्तविली आहे.
मावळातील माजी मंत्री बाळा भेगडे हे उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यावर दरम्यानच्या काळात पंढरपूर विधानसभा व गोवा राज्यातील निवडणुकांची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यामुळे येत्या काळात त्यांनादेखील विधानपरिषदेवर संधी मिळण्याची चर्चा भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.मागील अडीच वर्षांपासून बॅक फूटला गेलेल्या मावळ भाजपला सत्तेत आल्यावर उभारी मिळाली आहे. तसेच आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व लोणावळा आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदे साठी इच्छुक असलेले व पक्ष सोडण्याच्या मन:स्थितीत असलेल्या इच्छूकांची घालमेल थांबली आहे. तर तालुक्यातील शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी द्विधा मनस्थितीत आहेत. राज्यातील सत्ता बदलाचा मावळ तालुक्यावर परिणाम दिसत असला, तरीदखील मावळातील आगामी निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होणार हे आगामी निवडणुकांनंतरच स्पष्ट होईल.