मुंबई – मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेत तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा. एसईबीसी आरक्षण, तामिळनाडूचं आरक्षण, ईडबल्यूएस आरक्षण यांच्याबाबत कोर्टात प्रश्न प्रलंबित आहेत. या तीन आरक्षणापैकी फक्त मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने याचिका दाखल करुन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण, ईडब्ल्यूएसबाबत न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांवर भूमिका घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सुवर्णसंधी आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या 102व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबतीत कोणताही खुलासा किंवा पुढाकार घेतलेला नाही. परतुं, त्यांच्याकडे आता ही संधी आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच नोटीस काढल्यामुळे त्यांना सकारात्मक गोष्टी करता येतील.
मराठा आरक्षणाची 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होणार आहे. राज्य सरकारची आणि वकीलांची 11 तारखेला दिल्लीत वकीलांची बैठक आहे. मी स्वतः त्या बैठकीला दिल्लीत जाणार आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीतील सहकारीही या बैठकीला हजर राहतील. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकराचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आलेली आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हावी
तसेच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानी केसमुळे लागली आहे. मात्र, इंद्रा सहानी प्रकरणाला 30 वर्षे झाली. आता 30 वर्षानंतर त्या निकालाचे पूनर्विलोकन करावे. इंद्रा सहानीचा निकाल 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 9 किंवा 11 जणांचे खंडपीठ असावे, अशी आमची इच्छा आहे. सध्याचे बेंच 5 न्यायाधीशांचे आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी केसचा निर्णय बदलू शकत नसल्याने 9 किंवा 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.