नवी दिल्ली : फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल या कंपनीच्या विद्यमान आणि माजी संचालकांशी संबंधित 13 ठिकाणी आज सीबीआयने छापे घातले. तब्बल 14 बॅंकांच्या संघाची 3,592 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप या कंपनीवर आहे. बॅंक ऑफ इंडियाच्या कानपूर विभागीय कार्यालयाने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या कंपनीच्या संचालकांनी प्रत्यक्ष व्यवसाय असल्याशिवाय व्यापार करण्याचा बहाणा सुरू ठेवला असा आरोप करण्यात आला आहे.
जानेवारी 2013 मध्ये नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेला 13,000 कोटी रुपयांची फसवणूक करून देशातून पलायन केले होते. त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी सीबीआयकडे नोंदवलेला सर्वात मोठा डीफॉल्ट असल्याचे समजते आहे.
फ्रॉस्ट इंटरनेशनल खात्यात जानेवारी, 2018 पासून तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती आणि हे खाते नंतर नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट बनले असे बॅंकेने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेने कंपनीच्या आवारासह, उदय देसाई आणि सुजय देसाई यांच्यासह मुंबई, दिल्ली आणि कानपूरमधील अन्य माजी व विद्यमान संचालकांशी संबंधित 13 ठिकाणी छापे घालून तपास केला.
याव्यतिरिक्त, सीबीआयने आणखी 11 संस्थांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात कानपूरमधील आरके बिल्डर्स, ग्लोबिज एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड आणि निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्या आणि तिन्ही संचालकांचा समावेश आहे. या तिन्ही कंपन्या फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलच्या कॉर्पोरेट गॅरंटर आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कंपनी संचालक, गॅरंटर्स आणि काही अज्ञात व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बॅंकेचा निधी अन्यत्र वळविला, असा आरोप सीबीआयने केला आहे. बॅंक ऑफ इंडियाने 380.65 कोटी रुपयांची पत सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. 2011 मध्ये 14 बॅंकांनी पतपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवल्याने ही सुविधा 4,061 कोटी रुपयांवर पोचली होती.