नवी दिल्ली – विवाहीत जोडप्यांमध्ये पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे याला गुन्ह्याचे स्वरुप देता येणार नाही. तसे झाल्यास भारतातील कुटुंबव्यवस्था आणि विवाहसंस्था कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात एका स्वयंसेवी संस्थेने बाजू मांडली आहे. अशा प्रकारच्या सक्तीच्या शरीरसंबधांच्या गुन्हेगारीकरणाला विरोध करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सदर याचिकेत म्हटले आहे की, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित केल्यास त्यामुळे विवाहांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. ही याचिका “पुरुष आयोग’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा बरखा त्रेहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, अधिकारांचे पृथक्करण हे तत्त्व घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे आणि कोणतेही कृत्य गुन्हा ठरवण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे. याचिकेनुसार, ‘पुरेशा पुराव्याशिवाय वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण लग्न मोडू शकते. बळजबरीने संभोग केल्याचा काही पुरावा असेल तर फक्त पत्नीची साक्ष असेल.
त्यामुळे लग्नाची संस्था सहजपणे अस्थिर होऊ शकते. सध्या महिला संरक्षनाचे अनेक कायदे देशात अस्तित्वात आहेत. मात्र, अनेकदा महिला या कायदेशीर तरतुदींचा गैरफायदा घेत असल्याचेही दिसून आले आहे. अशातच हा नवा कायदा तयार झाला आणि त्याला गुन्हेगारी स्वरुप देण्यात आले तर कुटुंबव्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस येऊ शकते, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.
“पुरुष आयोग’ या संस्थेने वकील विवेक नारायण शर्मा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की देशभरात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे महिलांच्या खोट्या आरोपानंतर पुरुषांनी आत्महत्या केली आहे. अनेक शासकीय आणि खासगी कार्यालयातही उच्चपदस्थ महिला अधिकारी त्यांच्या हाताखालील पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्रास देत असल्याचेही अनेकदा दिसून आले आहे.
याचिकेनुसार, विवाहित महिलांनी कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याची असंख्य प्रकरणे समोर आली आहेत. यामध्ये शारीरिक हल्ला, 498-ए आणि घरगुती हिंसाचाराचा समावेश आहे. आयपीसीच्या कलम 375 मधील अपवाद 2 काढून टाकल्यास महिलांसाठी त्यांच्या पतींना त्रास देण्याचे सोपे साधन होईल.