पुणे – महाग इंधन, अपुरा भांडवलपुरवठा व ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे वाहनांची विक्री 20 वर्षांत सर्वांत कमी झाली असल्यामुळे ओरड चालू असताना बीएस-6 या नव्या उत्सर्जन मानदंडामुळे वाहनांच्या किमती आणखी 20 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात, असे बोलले जाऊ लागले आहे.
बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना रिझर्व बॅंकेने भांडवल सुलभता निर्माण करून व्याजाचे दर कमी केले आहेत. तरीही वाहनांना मागणी कमी आहे. त्यामुळे वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्के वरून 18 टक्के करण्याचा आग्रह वाहन उद्योगाने केला असतानाच काही महिन्यांनंतरच म्हणजे एप्रिलपासून बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडाची वाहने विकण्यास सरकारने कंपन्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते, असे सिआम या मोटार उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने म्हटले आहे.
याबाबत चिंता व्यक्त करताना सिआमच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कंपन्यांना किमान 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली आहे. त्यामुळे या गुंतवणुकीचे ओझे शेवटी ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
मुळात याअगोदर उत्सर्जनाचे बीएस-4 हे मानदंड होते. त्यानंतर बीएस-5 हे मानदंड येणे अपेक्षित असतानाच केंद्र सरकारने थेट बीएस-6 हे मानदंड स्विकारण्याचा आदेश वाहन कंपन्यांना दिला होता. त्यानंतर गेल्या 3 वर्षांपासून वाहन कंपन्या या क्षेत्रात गुंतवणूक करून तंत्रज्ञान विकसित करीत आहेत. मात्र, हा खर्च शेवटी ग्राहकांवर पडणार आहे.
मुळात ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली असताना वाहनांच्या किमती वाढणार असल्यामुळे वाहन उद्योगाच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत, असे सांगण्यात आले.