सातारा – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा राजकीय आखाडा केंद्र शासनाच्या आगामी बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमुळे अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. या कायद्याच्या नियमनांसह राज्यातील 16 जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याने जिल्हा बॅंकेच्या राजकीय हालचालींना तात्पुरता ब्रेक लागू शकतो. राज्य शासनाच्या समितीद्वारे याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
राज्यातील सहकारी बॅंकांच्या निवडणुकांना करोनामुळे तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आता केंद्र सरकारच्या बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांच्या निवडणुका किमान तीन महिने पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
केंद्राच्या बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये संचालक हा वाणिज्य अर्थविषयक स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त असावा, त्याचे वय 70 पेक्षा अधिक नसावे, व एकाच पदावर तीन किंवा पाच वर्ष अधिक काळ त्याने राहता कामा नये या कडक अटींमुळे जिल्हा बॅंके संचालकाच्या निवडीची कसोटी लागणार आहे.
या अध्यादेशामुळे सहकारी बॅंका थेट रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणात आल्या असून केंद्राने हा कायदा राज्यांसाठी लागू केला आहे. या कायद्याचा जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार असून रेग्युलेशन ऍक्ट आणि तरतुदीच्या दुरुस्ती आणि अंमलबजावणी यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जाणार असल्याने प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून आठ जणांची समिती नेमण्याचे सूचित केले आहे. जिल्हा बॅंक निवडणुकीसंदर्भात कायदेशीर पेच आलाच तर काय असावे, यांची तपशीलवार मांडणी समिती राज्य शासनाला आठ दिवसात देणार आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रभावाला छेद…
राष्ट्रवादीची पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील ताकद लक्षात घेऊन भाजपने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हे राजकीय डावपेच खेळल्याची चर्चा आहे. जिल्हा बॅंक निवडणुकांच्या तोंडावरच बॅंक रेग्युलेशन ऍक्ट कायदा लागू करण्याची सक्ती आणि संचालक निवडीचे कठोर निकष यामुळे सहकारातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रभाव क्षेत्राला छेद देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या साऱ्या घडामोडी सुरू असताना सातारा जिल्हा बॅंकेच्या 1963 मतदारांची प्रारूप यादी आज प्रसिद्ध करण्यात आली.