मुंबई – पीएमएलए कायद्यात अटकेत असलेल्या आरोपींना मंजूर केलेल्या पहिल्याच जामीनात तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने ईडीला दणका दिला आहे. मनी लॉंड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) अटकेत असलेले ओमकार ग्रुपचे संचालक बाबुलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्या निर्णयाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्या. भारती डांगरे यांनी ईडीच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा तसेच अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना 18 महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे 27 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत ईडीच्याविरोधात जाणारा हा देशातील पहिलाच निर्णय ठरला आहे.
या निर्णयाला ईडीने तातडीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. तेव्हा, विशेष न्यायालयाने ईडीला उत्तर देण्याची संधी न देताच दोन्ही आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केल्याचा दावा ईडीच्या वतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी केला. मात्र, हे प्रकरण विशेष न्यायालयात अद्यपाही न्यायप्रविष्ट आहे, तिथले न्यायाधीशही अनुभवीच आहेत. तेव्हा विशेष न्यायालयाने यावर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतरच आम्ही तुमची याचिका ऐकू. या टप्प्यावर आम्ही यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे स्पष्ट करत ईडीला विशेष न्यायालयातच आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
दुसरीकडे ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा तसेच अध्यक्ष कमल गुप्ता यांनी मंगळवारी बाहेर पडताच बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात या प्रकरणात निर्दोषत्वासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर ईडीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत यावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी दिले आहेत.