नवी दिल्ली – बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर विधानसभा भंग केली जाईल अशा चर्चा पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत सुरू आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत दाखल झाल्यापासून स्विकारलेले मौन आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराला होत असलेल्या विलंबाच्या पाश्र्वभूमीवर या चर्चांना अधिकच बळ मिळाले आहे. मात्र विधानसभा बरखास्त केली जाण्याची शक्यता भारतीय जनता पार्टीच्या गोटातून फेटाळण्यात आली आहे. उलट आता मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
भाजपच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार विधानसभा बरखास्त न करण्यामागे तीन कारणे आहेत
१. आमदारांची तयारी नाही- विधानसभेत भारतीय जनता पार्टीच सगळ्यांत मोठी पार्टी आहे. या पक्षाचे आता ८१ आमदार आहेत आणि बहुतांश आमदारांची आताच निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी नाही. विधानसभेची अजुन दोन वर्षांची मुदत बाकी आहे. आता इतक्या लवकर निवडणुका घेतल्या तर पुन्हा निवडून येण्याची शाश्वती अनेक आमदारांना वाटत नाही. त्याकरता २०१५ आणि २०२० च्या निवडणुकीचे उदाहरण दिले जाते. २०१५ मध्ये भाजपचे ५० पेक्षा जास्त उमेदवार पराभूत झाले होते. त्यावेळी पक्षाची कामगिरीही अगदी सुमार झाली होती. २०२० च्या निवडणुकीत मात्र काहीशी सुधारणा झाली. मात्र त्यावेळीही १८ आमदारांना पराभव पत्करावा लागला होता व ते पुन्हा विधानसभेत दाखल होऊ शकले नाहीत.
२. लोकसभेलाही फटका बसण्याची शक्यता- भाजपच्या दृष्टीने आज सगळ्यांत जास्त महत्वाचे काही आहे तर ती लोकसभेची निवडणूक. भाजपच्या हायकमांडला वाटते की जर दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या तर लोक लोकसभेच्या मतदानात त्याचा राग काढू शकतात. त्यामुळे जागा घटण्याची भीती आहे. तसेच जर दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या तर नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाच्या उमेदवारांना पुन्हा संजिवनी प्राप्त होऊ शकते जी भाजपच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगली बाब असणार नाही.
३. इतर राज्यांतही होणार मागणी- जर बिहारमध्ये झाले तर भाजपचे सरकार अथवा भाजपच्या आघाडीचे सरकार असलेल्या अन्य राज्यांतूनही एकत्र निवडणुका घेण्याची मागणी केली जाउ शकते. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांचा समावेश होतो. येथे भाजपचे मित्रपक्षांसोबत सरकार आहे. अलिकडेच पक्षाकडून महाराष्ट्रात जे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात पक्षाची कामगिरी फारशी समाधानकारक होण्याची शक्यता नाही. लोकसभेचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशनंतर सगळ्यांत जास्त ४८ खासदार महाराष्ट्रातून दिल्लीत जातात. त्यामुळे या राज्यात कोणताही धोका पत्करण्याची पक्षाची इच्छा नाही.