जयंत कुलकर्णी
सध्या तरी जिल्ह्यातील भाजपचे नेते व कार्यकर्त्यांनी विखेंना एकाकी पडले आहे.
नगर – राज्यातील सत्तेचा दोन दिवसांसाठी प्रज्वलित झालेला भाजपचा दिवा अखेर मंगळवारी दुपारी विझला; त्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या भाजपचा नगर जिल्ह्यात पाय आणखी खोलात गेला आहे. सामूहिक कोंडीचा अनुभव भाजपला जिल्ह्यात घ्यावा लागणार असून, यापुढच्या काळात जुने कार्यकर्ते आणि आयात नेते यांना टिकविण्यामध्ये नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना भाजपची सत्ता आली. जिल्ह्यात माजी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांना एकापेक्षा एक महत्त्वाची खाती मिळत गेली. मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय अशी त्यांची प्रतीमा झाली; परंतु हे होत असताना जिल्ह्यात संघटना मजबुत करण्याबरोबर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यात ते कमी पडले. भाजपपेक्षा त्यांच्या कल विरोधी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार, नेते व कार्यकर्त्यांकडे राहिला. विरोधकांशी संघर्ष जिल्ह्यातील प्रमुख नेते म्हणून त्यांनी कधी केला नाही. शिवसेना आणि भाजप सत्तेत असतानाही जिल्ह्यातही या दोघांचे फारसे सख्य नव्हते; परंतु युतीधर्मामुळे लोकसभेत प्रचार प्रारंभ, सभा, मेळावे एकत्र घेतले गेले. जिल्ह्यात पालकमंत्री म्हणून स्वतंत्र दबदबा तयार करून जिल्ह्याचे नेतृत्व करण्याची संधी शिंदे यांना होती. पण त्यांनी त्यादृष्टीने कधीच पाहिले नाही. त्यामुळे सहाजिकच पक्षाच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना ताकद अभावानेच मिळाली.
विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील बारा विधानसभा मतदारसंघापैकी भाजप व शिवसेना युतीला किमान दहा जागा मिळण्याची खात्री होती. निवडणुकीत एकमेकांच्या जागा पाडण्याच्या नादात शिवसेना आणि भाजपचे जबर नुकसान झाले. त्यात विद्यमान भाजपच्या आमदारांचा आत्मविश्वास देखील नडला. या निवडणुकीत अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. कॉंग्रेसमधून माजीमंत्री राधाकृष्ण विखे, राष्ट्रवादीतून माजीमंत्री मधुकर पिचड यासारखे मोठे नेते पक्षात आल्याने जिल्ह्यात कॉंग्रेस तर केवळ संगमनेरपुरतीच मर्यादित राहिली. तर राष्ट्रवादीची अवस्था दयनीय होईल असे भाकित केले जात होते. परंतू निवडणूक निकालात जिल्ह्यात भाजपचा खेळ झाला. आठ जागापैकी केवळ तीन जागा जिंकत्या आल्या तर शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही.
गेले महिनाभर सत्तासंघर्ष सुरू असताना अचानक अजित पवार यांच्या साथीने देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता संपादनाचा केलेला खेळ अंगलट आला. आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेचे तीव्र पडसाद जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये उमटणार यात शंका नाही. सध्या बारा पैकी डॉ. किरण लहामटे, रोहित पवार, संग्राम जगताप, आशुतोष काळे, प्राजक्त तनपुरे व नीलेश लंके हे सहा आमदार राष्ट्रवादीचे, बाळासाहेब थोरात आणि लहू कानडे हे दोघे कॉंग्रेसचे तर राधाकृष्ण विखे, मोनिका राजळे व बबनराव पाचपुते हे तीन आमदार भाजपचे आहे.
शंकरराव गडाख हे शेतकरी क्रांतीकारी पक्षचे एकमेव आमदार आहे. त्यांनी आता शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. राज्याचे बदलते राजकारण पाहता जिल्ह्यातील भाजपला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न होणार. त्याची सुरुवात जिल्हा परिषदेतूनच होणार आहे. त्यानंतर मार्च- एप्रिल 2020 मध्ये जिल्ह्यातील सर्वांत शक्तिमान अशा जिल्हा बॅंकेची निवडणूक आहे.
या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला शिकारव कमी करण्याचा प्रयत्न होईल. येत्या पंधरवड्यामध्ये चौदाही पंचायत समित्यांच्या सभापतींची निवड आहे. आत्ताच 14 पैकी 10 पंचायत समित्यांचे सभापती हे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे आहेत. तेथेही हे नेते जातीने लक्ष घालणार यात शंका नाही. पाच वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहून संघर्ष करत राहिलेले हे दोन्ही नेते पुन्हा एकदा जिल्ह्याच्या सत्तेवर पक्की मांड ठेवण्यासाठी पावले उचलणार यात शंका नाही.
कार्यकर्ते टिकविण्याचे भाजपसमोर आव्हान जिल्ह्यात भाजप वाढविण्यासाठी अनेकांना भाजपमध्ये घेतले. नव्यांच्या भरण्यामुळे दुखावलेले भाजपचे जुने कार्यकर्ते आणि नाळ न जुळलेले नवे कार्यकर्ते या सगळ्यांनाच सत्ता नसताना टिकविण्याचे आव्हान आता भाजप नेतृत्वासमोर असेल. त्यात विखे व पिचड यांच्या सारखे मातब्बर नेते भाजपमध्ये असूनही भाजपला अपेक्षित यश मिळविता आले नाही.