शंकर दुपारगुडे
आंधळं दळतंय अन् कुत्र पीठ खातंय
शहरातील दुकानदारांच्या दुकानावरील फलक, व्यावसायिक जाहिरातीचे फलक व इतर जाहिरातीमधून पालिकेला केवळ चार ते पाच लाख वार्षिक उत्पन्न मिळते. यामध्ये हि तफावत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत शहरच्या व्यावसयिक वसुलीमध्ये पालिका प्रशासनाने अनेक वर्षापासून डोळेझाक केल्याने “आंधळ दळतयं अन् कुत्र पीठ खातयं’ अशी अवस्था पालिकेची झाली आहे. पालिका प्रशासनाचा पालिकेतील कारभारावर अंकुश कमी झाल्यामुळे तसेच राजकीय पाठबळामुळे कर्मचारी गटातटात विखुरले आहेत. त्यामुळेच पालिकेवर आर्थिक कर्जाचा डोंगर वाढत गेला आहे.
कोपरगाव – कोपरगाव नगरपालिकेला उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत्र असलेल्या विभागातील रक्षकांनीच अफरातफर करून पालिकेच्या तिजोरीवर घाला घातला असून भक्षक झाले आहेत.लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या पैकी केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर तात्पुरती निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.या सर्व आर्थिक अफरातफरीचे मुख्य सूत्रधार कोण कोण आहेत. कोणाच्या वरदहस्तमुळे हा अपहर करण्याचे कर्मचाऱ्यांना बळ मिळाले. लाखो रुपयांचे नुकसान करणाऱ्यांची योग्य ती चौकशी होऊन कारवाई होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या तरी चर्चा व चौकशीचा निव्वळ फार्स चालविणार आहे.
कोपरगाव नगरपालिकेच्या मालकीचे नव्याने बांधलेल्या आलेल्या व्यापारी संकुलाचा लिलाव करण्यात आला. या झालेल्या लिलावातील अनामत रक्कम, त्याची कायदेशीर ताबा प्रक्रिया, पालिका गाळे भाडे यासर्व आर्थिक व्यवहाराची माहिती तसेच गेल्या तीन वर्षापासून अपेक्षित रक्कम पालिकेकडे भरली गेली नाही. पालिकेच्या कर्मचार्ऱ्यांनी संकुलातील गाळाधारकांकडून कोणतेही कागदोपत्री नोंद न करता मिळविलेला पैसे घेऊन स्वतःचे खिसे भरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पालिका प्रशासनाला तीन वर्षानंतर हा प्रकार लक्षात आला.
यावरून अफरातफर करणाऱ्या कर्मचार्ऱ्यांच्या पाठीमागे इतर कोणाचे या व्यवहारात हात ओले झाले आहेत. यावरून कोपरगावमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. एकच कर्मचारी चाळीस ते पन्नास लाख रुपयांच्या गोलमाल कसा काय करू शकतो. पालिकेच्या कार्यालयीन व्यवस्थेमध्ये संगणकीय प्रणाली असताना हि अश्या पद्धतीचे अफरातफर होणे म्हणजे सर्वांना चकित करणारे आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा बोजा असलेल्या या पालिकेत उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत्र म्हणून मार्केट विभागाकडे पहिले जाते. परंतु या विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील व्यापारी संकुलाच्या गाळ्याच्या भाडे वसुलीची व गाळेधारकांना गाळे नावे करून देण्याच्या प्रक्रियेत तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे मार्केट विभागाचे लिपिक सोपान शिंदे यांच्यावर तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करून चौकशीचे गुऱ्हाळे सुरु आहे. दीपक नागरे या कर्मचाऱ्यास यापूर्वी निलंबित करून चौकशीचा गाडा पुढे ढकलला जात आहे. शिंदे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर अनेक गाळेधारक आता तक्रारीचे अर्ज घेऊन पालिकेकडे धाव घेत आहे.
अनेक गाळेधारकांनी शिंदे यांच्याकडे चौदा हजारापासून ते दीड लाखापर्यंत रकम दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारदारामध्ये आजी, माजी नगरसेवक, पालिकेचे कर्मचारी, सुशिक्षित, सुज्ञ नागरिक, नामवंत व्यावसायिकांनी हातोहात पैसे दिले. दोन वर्षापासून पैसे देऊन हि रीतसर कागदपत्र गाळेधारकांना मिळाले नसल्याचे कोणी लिखित तक्रारीत म्हटले नाही. अखेर शिंदे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होताच स्वतः ला सुज्ञ म्हणणारे सर्व आता लेखी अर्ज करावयास पुढे आले आहे.
शहरात 17 व्यापारी संकुल आहेत. त्यामध्ये 650 गाळेभाडे तत्वावर पालिकेने दिले आहेत. नव्याने तयार झालेल्या जय तुळजा भवानी व कै. बाबूलाल वाणी व्यापारी संकुलाच्या गाळ्यांचा लिलाव दोन वर्षे होऊन गेले तरी रीतसर नोंदणी न झाल्याने त्या गाळेधारकांना पालिकेने कोणतेहि भाडे आकारलेले नाही. त्यामुळे पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झाले आहे.जुन्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांनी कर्मचार्ऱ्यांच्या मध्यस्थीने परस्पर गाळ्याची देवाणघेवाण केली आहे. येथे हि पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, शहरातील रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांना पालिकेकडून रस्ता बाजू कराच्या नावावर दहा रुपयांपासून ते पन्नास रुपयांपर्यंत मनमानी पावत्या देऊन त्यामध्ये अफरातफर केल्याची चर्चा देखील पुढे येत आहे. पालिकेला सध्या सरासरी दररोज केवळ चार ते पाच हजाराचे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले तर आठवडे बाजाराच्या दिवशी वीस हजार उत्पन्न दाखवले जाते.