पुणे – पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम 2013 मध्ये सुरू झाले आहे. मात्र, त्यानंतर भामा-आसखेड धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी तब्बल 11 वेळा हे काम बंद पाडले असून या बंद पडलेल्या कामाचा कालावधी तब्बल 4 वर्षांचा आहे. त्यामुळे या कामाचा खर्च सुमारे 45 कोटींनी वाढला असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम योजने अंतर्गत पालिकेने ही योजना प्रस्तावित केली होती. त्यानुसार, केंद्र शासन, राज्य शासन व महापालिकेच्या हिश्श्यातून या योजनेचे तब्बल 380 कोटी रुपयांचे काम होणार होते. केंद्राने मान्यता देताच, या योजनेचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. या योजनेतून शहराच्या पूर्व भागासाठी सुमारे अडीच टीएमसी पाणी वर्षाला मिळणार आहे.
मात्र, या योजनेचे काम सुरू करताच, या धरणाच्या कामामुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी राज्य शासनाने धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केलेले नसल्याचे हे काम बंद पाडण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली आहे. त्यानंतर काहीकाळ हा वाद न्यायालयातही गेला होता. त्यावर शासनाकडून वेळोवेळी तोडगा काढण्यात आला. त्यामुळे 2013 पासून टप्प्याटप्प्याने या योजनेचे काम सुरू आहे.
तर या आंदोलकांनी सुमारे 11 वेळा काम बंद पाडले असल्याने 2016 मध्ये या योजनेतून पुण्याला पाणी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, 2019 संपत आले तरी अद्याप योजनेचे काम 85 टक्केच पूर्ण झालेले असून ऑगस्ट 2019 पासून पुन्हा ते अश्चित काळासाठी बंद आहे. दरम्यान, या 4 वर्षांच्या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 45 कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने या योजनेसाठीच्या वाढीव खर्चाची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.