चर्चेला उधाण : राजकीय दबाब आणल्याचा प्रकार पुणे – मार्चअखेरीस बॅंकेची बॅलन्सशीट भरगच्च दाखविण्यासाठी महापालिकेच्या निधीवरून तीन ते चार राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी चांगलीच “फिल्डिंग’ लावली होती. त्यामुळे हा निधी वर्षाअखेरीस आपल्याच खात्यात पाडून घेण्यासाठी थेट राजकीय दबाब आणल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही हा वाद न वाढविता सगळ्या बॅंकांना निधी देत या वादावर पडदा टाकल्याचे समोर आले आहे. या ठेवी जवळपास 600 कोटींच्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे सर्व उत्पन्न एकाच राष्ट्रीयकृत बॅंकेत जमा होत असून त्यावर पालिकेस काहीच व्याज मिळत नाही. म्हणून प्रशासनाने राज्यशासनाच्या वेळोवेळी काढलेल्या आर्थिक आदेशांचा आधार घेत पाहिल्यांदाच काही ठेवी शेड्युल बॅंकेत, तर काही राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेवल्या. त्यावर चांगला व्याजदर मिळावा म्हणून पुन्हा आणखी एक फ्लेकझी बॅंक खाते काढण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी प्रस्ताव मागिवले. त्यानुसार जवळपास 13 बॅंकांनी प्रस्ताव दिले. त्यात जवळपास वर्षाला 8 टक्के व्याज देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे पालिकेने सुमारे 1 हजार ते 1,200 कोटी या खात्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे सर्व निधी जमा होणारी बॅंक तसेच नंतर ठेवी ठेवलेल्या बॅंकांना या खात्याची अडचण होणार असल्याने पालिकेने हे खाते उघडू नये,यासाठी या बॅंकांनी थेट राजकीय दबाव आणला. त्यामुळे डिसेंबर 2018 मध्येच हे खाते उघडण्याची घाई केलेल्या प्रशासनाने हा प्रस्ताव पडून ठेवला. त्यानंतर आता मागील आठवड्यात मार्चअखेरची संधी साधत काही बॅंकांनी पुन्हा पालिकेस व्याजाचे आमिष दाखवत ठेवींची मागणी केली. प्रशासन त्यासाठी तयार झाले. मात्र, पालिकेने दि.31 मार्चपूर्वी ठेवी ठेवल्यास काही बॅंकांच्या निधीतून ही रक्कम जाणार असल्याने पुन्हा या बॅंकांनी प्रशासनावर दबाव आणत पालिकेने पैसे वर्ग केल्यास आमच्या बॅलन्स शिटवर परिणाम होणार असल्याचे सांगत प्रशासनावर दबाव आणला. त्यामुळे पैसा पुणेकरांचा असताना केवळ आपले बॅलन्सशिट स्ट्रॉंग करण्यासाठी या पैशांवरून बॅंकांमध्ये सुरू असलेला हा वाद पालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे.
