– डॉ. अश्वनी महाजन
परदेशात शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी तेथील हिंसाचाराच्या घटनेत अडकत आहेत. त्यामुळे देशाबाहेर गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना मायदेशी परतावे लागत आहे, हे वास्तव आहे.
आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांचे आणि तेथे स्थायिक होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचे प्रस्थ वाढत चालेले आहे. केंद्र सरकारच्या मते, 2016 ते 2021 या काळात देशातून 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले होते. भारतीय उद्योग आणि वाणिज्य मंडळ (असोचेम)च्या अंदाजानुसार 2020 मध्ये 4.5 लाख विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी परदेशात गेले आणि त्यांनी सुमारे 13.5 अब्ज डॉलर खर्च केले. 2022 मध्ये हा खर्च 24 अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे 2 लाख कोटी रुपये इतका होता. रेडिसियर स्ट्रॅटजी कन्सल्टन्सी नावाच्या सल्लागार संस्थेच्या म्हणण्यानुसार 2024 पर्यंत हा खर्च 7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचू शकतो. एका अंदाजानुसार, आगामी काळात 20 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात जातील.
एका सरकारी मतांनुसार, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 45 टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर 2021 पर्यंत परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांत पंजाब आणि आंध्र प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रत्येकी 12 टक्के होते; तर गुजरातचा यामधील वाटा 8 टक्के आहे. तरुणांची एकूण संख्या पाहिल्यास पंजाबमधील प्रती हजार मुलांमागे सात तरुण, आंध्र प्रदेशातील चार, गुजरातमधील किमान दोन तरुण दरवर्षी परदेशात जात आहेत. शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे हा देश म्हणून चिंताजनक विषय आहे. यात सर्वाधिक चिंता म्हणजे देशातील तरुण कार्यशक्ती देशाबाहेर जात आहे. त्यामुळे कालांतराने देशात उद्योगासाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासू शकते.
याशिवाय देशातील बहुमूल्य चलन परदेशात जात आहे. एक काळ असा होता की परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या माध्यमातून पंजाबच्या एका गावात मोठ्या प्रमाणात परकी धन यायचे. मात्र आता परदेशात शिक्षण घेण्याचा ट्रेंड वाढल्याने ही प्रक्रिया उलटी झाली आहे. अशावेळी 2024 मध्ये परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 लाख होणे आणि त्यांच्याकडून खर्च होणारी रक्कम ही 7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचणे ही स्थिती चिंताजनक राहू शकते.
यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताबाहेर जाण्याचा ट्रेंड हा देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवांमुळे होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात गेल्या दोन-तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहिली तर 1990-91 मध्ये 49.2 लाख विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला, त्याचवेळी ही संख्या 2020-21 मध्ये 4.14 कोटींवर पोचली. त्यानुसार उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या तीन दशकांत दहा पटींनी वाढली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांचा विचार केला तर 2021 मध्ये देशात 1113 विद्यापीठे आणि समकक्ष संस्था होत्या. तसेच 43,796 विद्यापीठ आणि 11,296 अन्य संस्था होत्या.
यावर्षी देशातील उच्च शिक्षण संस्थांत 15.51 लाख शिक्षक असल्याची नोंद आहे. देशातील अनेक विद्यापीठे केंद्रीय विद्यापीठ आहेत आणि अनेक राज्यस्तरीय विद्यापीठे आहेत. यशिवाय मोठ्या संख्येत खासगी विद्यापीठ आहेत आणि अभिमत विद्यापीठे म्हणजे डीम्ड यूनिव्हर्सिटी आहेत. देशात जागतिक दर्जाप्राप्त अनेक व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत आणि तेथून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी जागतिक कंपन्यांमध्ये उच्च पदासाठी पात्र ठरत आहेत.
शिक्षणाच्या खर्चाच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्थांतले शुल्क हे परदेशी संस्थांपेक्षा तुलनेने कमीच आहे. तसेच ज्या परकी संस्थांत भारतीय विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत, त्यापैकी अनेक विद्यापीठे दर्जा नसलेली आहेत. असे असताना भरभक्कम पैसे मोजून भारतीय तरुण परदेशात शिक्षणासाठी का जात आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे सोपे उत्तर म्हणजे परदेशात जाणारे बहुतांश विद्यार्थी हे रोजगार मिळवण्याच्या उद्देशाने जात आहेत. मात्र देशाबाहेर गेलेले बहुतांश विद्यार्थी तेथे रोजगार मिळवण्यास अपयशी ठरू लागल्याने त्यांना मायदेशी परतावे लागत आहे.अशावेळी परदेशात जाणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना वास्तवतेचे भान करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
अर्थात गेल्या दोन दशकांत भारतातील अनेक नागरिक एजंटच्या माध्यमातून परदेशात विशेषत: आखाती देशात रोजगारासाठी गेले असून तेथे अनेकांना समस्येचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्यासमोर आणखी एक समस्या म्हणजे एजंटांकडून तरुणांचा पासपोर्ट जप्त केला जातो आणि त्यांचे शोषणही केले जात आहे. त्यांना अत्यंत भयावह स्थितीत राहावे लागले. अशावेळी एजंट लोकांना नोंदणी करणे बंधनकारक करणे आणि परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे, नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्नही केले गेले. परदेशात काही ठिकाणी रोजगार आणि शिक्षणाच्या नावावर फसवणूक केली जात असून अशा प्रकारापासून अनभिज्ञ असलेल्या युवकांना वाचविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. तसेच सरकारी प्रयत्नांबरोबरच समाजातील बुद्धिमान वर्गाने विद्यार्थी आणि समाजात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.