करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत देशातील गरिबांना आधार पुरवण्यासाठी या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. दुसऱ्या टप्प्यात रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी काही घोषणा केल्या होत्या. मात्र त्या अत्यंत अपुऱ्या असल्याची टीका झाली होती. आता “आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी लघु व सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) घसघशीत मदत जाहीर केली आहे आणि या गोष्टीचे मनापासून स्वागत केले पाहिजे.
बड्या राष्ट्रांनी जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेची करोना-पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. उदाहरणार्थ, जपानने 21 टक्के, अमेरिकेने 13 टक्के, जर्मनीने 10.7 टक्के आणि या तुलनेत भारताने अत्यल्प मदत जाहीर केली होती, असाच टीकेचा रोख होता.
आता अगोदरच्या घोषणा मिळून वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले आहे, तर आता एवढी रक्कम कोठून आणणार?’ असा सवाल केला जात आहे. जेव्हा जीडीपीच्या किमान दहा टक्के पॅकेजची मागणी केली जात होती तेव्हा, यामुळे देशाची वित्तीय तूट किती वाढणार आणि हा पैसा आणण्याची व्यवस्था कोठून केली जाणार आहे, हे प्रश्न विचारले जात नव्हते, हे विशेष. आता एमएसएमईंना आधार देण्यासाठी केंद्राने सहा निर्णय घेतले असून, त्यांना चार वर्षांसाठी विनातारण, विनाहमी कर्ज मिळणार आहे. छोट्या कंपन्यांच्या विस्तारासाठी समभागांच्या माध्यमातून 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच एमएसएमईची व्याख्या बदलून, त्यांना अधिक स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे.
म्हणजे असे की, गुंतवणूक मर्यादा आणि उलाढाल यांच्या सीमेत वाढ करून, विस्तारानंतरही छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे कायम ठेवले जाणार आहेत. तसेच सरकारी खरेदी प्रक्रियेत 200 कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या निविदा या जागतिक पातळीवर न काढता, स्थानिक स्तरावरील उद्योगांना त्यात वाव मिळणार आहे.
“छोट्या उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रातील तुलनेत मोठ्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार आहे’, असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. मात्र या उपाययोजनांमुळे बाजारात लिक्विडिटी किंवा रोखता वाढेल, उद्योजकांना आर्थिक ताकद मिळेल आणि त्यांच्यातील स्पर्धात्मकताही वाढेल, हे कसे नाकारता येईल? तसेच लघु उद्योगांना तारणाशिवाय चार वर्षांसाठी जे तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे, त्याची हमी सरकार स्वतः घेणार आहे. त्याखेरीज, दोन लाख लघु उद्योगांना वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. गुंतवणूक व उलाढालीच्या दृष्टीने एमएसएमईबाबत निर्मिती व सेवाक्षेत्र अशी वर्गवारी राहणार नाही. त्यामुळे गुंतागुंत कमी होणार आहे. यापुढे सूक्ष्म उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक एक कोटी रुपयांपर्यंत व उलाढाल पाच कोटींपर्यंत, लघु उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक दहा कोटी रुपयांपर्यंत व उलाढाल 50 कोटींपर्यंत आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक 20 कोटी रुपयांपर्यंत व उलाढाल 100 कोटींपर्यंत असे आधारभूत निकष राहतील.
याव्यतिरिक्त गैरबॅंकिंग वित्तसंस्थांना, म्हणजेच एनबीएफसींना सरकारने विशेष रोखता योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपये देऊ केले आहेत. याशिवाय 45 हजार कोटी रुपये आंशिक पतहमी योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत. याचा फायदा एनबीएफसींबरोबरच गृहवित्त कंपन्या व सूक्ष्मवित्त संस्था यांनाही होणार आहे. अर्थातच याचा अंतिम लाभ एमएसएमईंनाच होणार आहे. याबाबत एक मुद्दा मात्र महत्त्वाचा आहे. तो असा, कर्ज देण्यासाठी एमएसएमईंना कोणतेही तारण मागितले जाणार नसले, तरी मूलतः आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असलेल्या एमएसएमईंना नवीन कर्ज देण्यासाठी बॅंका पुढे येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच लघु उद्योजकांच्या हातात सरकारला अनुदानाच्या माध्यमातून थेट रक्कम देता आली असती, तर अधिक बरे झाले असते. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अंशतः तरी बांधकाम उद्योग सुरू व्हावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. परंतु सिमेंट व लोखंडाची तुफान भाववाढ झाल्याने, विकासकच आपत्तिग्रस्त आहेत. वास्तविक या किमतींवर केंद्र सरकारने नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थात, हे सर्व जरी खरे असले, तरी बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना सर्व कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास सांगण्यात आले आहे. ही मुदतवाढ वस्तू व सेवाक्षेत्रातील कंत्राटांसाठीदेखील असेल. यामुळे करोनाकाळातील टाळेबंदीदरम्यान खंडित झालेले बंधकाम पूर्ण होण्यास गती मिळेल. तसेच रस्ते, रेल्वे व सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटदारांना दिलासा मिळणार आहे. ही पावले नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहेत. टाळेबंदीदरम्यान, देशातील लाखो उद्योगधंदे बरेच दिवस पूर्णतः बंद राहिले. अद्यापही, अनेक उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरीदेखील वाहतुकीच्या सुविधांअभावी कामगार कामावर येऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. कारखाने व कार्यालयेच बंद असल्यामुळे, त्यांच्याकडून वीजवितरण कंपन्यांना मागणीच नाही. अल्प मागणीमुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांना मोदी सरकारने 90 हजार कोटी रुपये उपब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.
या उपाययोजना परिपूर्ण असल्याचे कोणीही मानणार नाही. कोणताही उपाय योजला, तरी त्यात त्रुटी शोधता येतातच. मात्र विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध न करता, सकारात्मक सूचना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
– हेमंत देसाई
============