जे मजूर परराज्यांत गेले आहेत, ते कायमस्वरूपी गेलेले नाहीत. ते परत येतील आणि त्यावेळी त्यांची राज्यात नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. सध्या मात्र मजुरांअभावी पायाभूत सुविधा व बांधकाम प्रकल्पांची गती मंदावली आहे.
करोना साथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत देशातील बेकारीचा दर 26 टक्क्यांपर्यंत वाढला. फेब्रुवारीत 40 टक्के असलेले देशातील रोजगाराचे प्रमाण 14 टक्क्यांनी घसरले आहे, अशी माहिती मुंबईच्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने दिली असून, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. स्थलांतरित मजूर विविध राज्यांत अडकून पडले. सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने, त्यांच्या हाताला काहीही रोजगार नाही. अनेक मजूर तर, यापुढे आपण गाव सोडून शहरात परत जाणारच नाही, असेही बोलू लागले आहेत.
टाळेबंदीमुळे भारतातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 40 कोटी नागरिकांना रोजगार गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे आणि ते पुन्हा गरिबीत ढकलले जाऊ शकतात. तर दुसरीकडे, जगातील सुमारे वीस कोटी लोकांच्या पूर्णकालीन नोकऱ्या जातील, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने (आयएलओ) व्यक्त केली आहे. करोनाचे संकट हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे सर्वात भयावह संकट आहे, असे आयएलओचे अध्यक्ष गाय रायडर यांचे मत आहे. आयएलओचा ताजा अहवाल वाचला, तर लक्षात येते की, जगातील 200 कोटी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्य लोक भारत, ब्राझील, नायजेरिया अशा विकसनशील राष्ट्रांत काम करतात. टाळेबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील मजुरांनाच तडाखा बसला आहे. अरब देशांमध्ये सर्वाधिक नोकरकपात होत असून, त्यानंतर युरोप व आशिया पॅसिफिक विभागातील देशांचा याबाबतचा नंबर लागतो.
2020-21 मध्ये भारताचा खर्च-अर्थसंकल्प सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांचा आहे. परंतु त्यानंतरच करोनाची समस्या समोर आली. अर्थसंकल्पाचे सर्व हिशेब व अंदाज बाजूला पडले असल्यामुळे, 1 जून 2020 रोजी 40 लाख कोटी रुपयांचा नवा अर्थसंकल्प मांडावा, अशी एक अत्यंत उपयुक्त सूचना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. देशातील मंदी व बेरोजगारीमुळे रोजगाराच्या शोधातील करोडो तरुण, ज्यांच्या नोकऱ्या आहेत, त्यांचाही कमी झालेला पगार, व्यवसाय-उद्योग करणाऱ्यांचे घटलेले उत्पन्न, परिणामी घटणारी मागणी आणि वाढणारे दारिद्य्र असे चक्र सुरू झाले आहे.
12 मे रोजी पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले; परंतु त्यातही कर्जावर भर देण्यात आला असून, प्रत्यक्ष मदत योजना ही फार कमी प्रमाणात आहे. अर्थव्यवस्थेतील कामगार सहभाग हा 35 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले असून, ते परत सुरू करणे फार कठीण आहे. कारण नवीन कर्जउभारणीस सरकारची हमी असली, तरी मागणीच नसेल, तर माल बनवून उपयोग काय? त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न खूपच गहन झालेला आहे. वास्तविक 2017-18 मध्येच भारतातील बेरोजगारीचा दर हा 45 वर्षांतील विक्रमी ठरावा, एवढा झालेला होता.
आता तर नोकऱ्या वाढण्याऐवजी, त्या कमीच होत चालल्या आहेत. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस 40 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त दिलेले आहेत. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे; परंतु याच योजनेची टिंगल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केली होती, हे विसरता येणार नाही. मात्र, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅंडअप इंडिया या योजनांवर यापुढे अधिक भर द्यावा लागेल. मेक इन इंडियाची आजवर फक्त इव्हेंटबाजी झाली. आता आत्मनिर्भर भारताच्या नावाने केवळ स्वदेशीवाद बोकाळला आणि आयात संरक्षणे देऊन देशी उद्योगांना अप्रत्यक्षपणे दुबळे बनवले, तर तेदेखील उदारीकरणाच्या तत्त्वज्ञानाशी विसंगत ठरेल. जागतिक स्पर्धेत टिकतील, असे उद्योगधंदे आपल्याला निर्माण करायचे आहेत. रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी वस्त्रोद्योग, सुवर्णालंकार, ग्रामोद्योग, अन्नप्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान या उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
ऍमेझोनसारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात देशातल्या देशात निघतील, हे बघितले पाहिजे. बिग बास्केट, झोमॅटो यासारख्या कंपन्या जास्त प्रमाणात निघाव्यात, यासाठी उत्तेजने देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील लाखो परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावी गेल्यानंतर आता हा रोजगार मराठी माणसांना मिळाला पाहिजे, अशी रास्त भावना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, गवंडी, रंगारी, सुतार, घरदुरुस्ती कामगार लाखोंच्या संख्येत लागतील. मराठी तरुणांना या कामांचे प्रशिक्षण देऊन तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यापलीकडची कामे करण्यासाठी कौशल्यविकास कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. मुंबईसारख्या शहरात रिक्षा-टॅक्सीचे परवाने देताना मराठी तरुणांनाच प्राधान्य मिळाले पाहिजे. सरकारचे विविध ठेके देताना मराठी माणसाचा प्रथम विचार झाला पाहिजे.
ब्रिटनने कामगारांना वेतन देण्यासाठी सरकारतर्फे अर्थसाह्य जाहीर केले आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी देशातील कामगारांच्या पगाराचा 80 टक्के वाटा ब्रिटिश सरकार उचलणार आहे. अमेरिकेने 250 अब्ज डॉलर्सचा बेकारभत्ता जाहीर केला आहे. तसेच प्रत्येक कुटुंबातील एका प्रौढ व्यक्तीस 1,200 डॉलर्स आणि मुलांकरिता 500 डॉलर्स इतकी मदतही जाहीर केली आहे. टाळेबंदीच्या काळात स्पेनने देशातील सर्व कामगारांचा पूर्ण पगार देण्याचे ठरवले आहे. इटलीने ज्यांच्या नोकऱ्या तात्पुरत्या गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी पाच अब्ज युरोची साह्ययोजना जाहीर केली आहे. फ्रान्सने तर किमान वेतनावर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी त्यांच्या वेतनाइतक्याच रकमेच्या भत्त्याची घोषणा केली आहे.
करोनाचा संसर्ग ज्या चीनमधून सुरू झाला, त्या देशाने स्थलांतरित कामगारांकरिता तात्पुरता निर्वाहभत्ता दिला आहे आणि बेरोजगारांनाही काही फायदे दिले आहेत. दक्षिण कोरियाच्या सरकारने समाजातील तळाच्या वर्गासाठी दर कुटुंबामागे 820 डॉलर्स अर्थसाह्य दिले आहे. सौदी अरेबियाने अडचणींत आलेल्या कंपन्यांच्या कामगारांना आगामी तीन महिन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा 60 टक्के भाग उचलण्याचे ठरवले आहे.
नॉर्वे हा जगातील सर्वात आनंदी देश मानला जातो. तेथील खासगी अथवा सरकारी कामगार असो, ज्यांना काढून टाकले आहे, त्यांच्या पूर्ण पगाराची भरपाई सरकार करणार आहे. नेदरलॅंड्स सरकारने तर देशातील सर्व कंपन्यांच्या वेतनाचा 90 टक्के भार उचलण्याचे ठरवले आहे. जपानने आपल्या सर्व नागरिकांना प्रत्येकी एक लाख येन (928 डॉलर्स) इतकी मदत घोषित केली आहे. भांडवलशाहीप्रधान देशांतही सरकार अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त हस्तक्षेप करते. वास्तविक खुल्या अर्थव्यवस्थेत सबळ टिकतात आणि दुर्बळ मरतात. दुबळ्यांना मरू देत, अशी भूमिका मांडली जात होती. मात्र, आता सुदैवाने अर्थकारणाचा नव्या पद्धतीने विचार होऊ लागला आहे. भारतातील बेकारी वाढली, तर गुन्हेगारी वाढेल. म्हणूनच सरकारकडून अधिक संवेदनशील प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
– हेमंत देसाई