नवी दिल्ली – सध्याच्या कोविड-19 च्या साथीसारख्या अन्य कोणत्याही परिस्थितीच्या पार्श्वभुमीवर आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेले महत्वाचे विधेयक आज राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. साथरोग (दुरुस्ती) विधेयक 2020 आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी आज राज्यसभेमध्ये मांडले.
या विधेयकाला बहुतेक सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मात्र काही सदस्यांनी या विधेयकातील शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये दुरुस्त्या सुचवल्या. या कायद्याच्या कक्षेमध्ये रुग्णालयाचे कर्मचारी, आशा कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसह अन्य विभागांमधील करोना योद्ध्यांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. याशिवाय करोनाच्या उपचारासाठी काही खासगी रुग्णालयांकडून वारेमाप बिलांची आकारणी केली जात असल्याचा मुद्दाही काही सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात आला.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याबद्दल 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदीचा साथरोग कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश या वर्षी एप्रिलमध्ये लागू करण्यत आला होता. त्याच्या जागेवरच हे विधेयक लागू होणार आहे. करोनायोद्ध्यांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवून त्यासाठी 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद या अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली होती.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांबाबत हिंसा आणि वैद्यकीय मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत शून्य सहिष्णूता दाखवण्यात यावी, याच हेतूने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार दोषींना 3 महिन्यांपासून 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 50 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गंभीर दुखापतीसाठी शिक्षेची मुदत 6 महिन्यांपासून 7 वर्षे अशी असेल आणि दंडाची रक्कम 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल.
एप्रिल महिन्यात हा अध्यादेश लागू झाल्यापासून देशभरात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या घटना एकदम कमी झाल्या आहेत. करोना विषाणूबाबतच्या अज्ञानापोटीच हे हल्ले होत होते. म्हणूनच हा अध्यादेश आणावा लागला होता, असे आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी सांगितले.
असे हल्ले झाल्यावर सर्वांनाच वाईट वाटले. पण ते थांबवण्यासाठीचे कायदे फारच कमी असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक यंत्रणा म्हणून कठोर कायद्याची तातडीने आवश्यकता होती, असेही ते म्हणाले. तर या संदर्भातील विधेयक राज्य सरकारांनी करणे अपेक्षित असताना केंद्राने राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप तृणमूलचे डेरेक ओबेरियन यांनी केला. तर कोविड-19 च्या नावाखाली व्यवसाय करणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाईची मागणी समाजवादी पार्टीचे राम गोपाल यादव यांनी केली.
अन्य संबंधितांचाही समावेश असावा…
आरोग्य व्यवसायिकांवर रुग्णालयातच होणाऱ्या हिंसेचा या कायद्यात समावेश नाही, याकडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे बिनोय विस्वाम यांनी लक्ष वेधले. अनेक रुग्णालयांकडून डॉक्टर, परिचारिकांना वेतन दिले जात नाही. पीपीई किट उपलब्ध करून दिले जात नाही. सुरक्षा उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. याबाबत या विधेयकात काहीही तरतूद केली गेली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
पोलीस आणि अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांचाही या विधेयकात समावेश हवा असल्याची गरज कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केली. या कायद्यात आणखी कोणाकोणाचा समावेश हवा हे ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर संबंधितांचा समावेश असलेल्या टास्कफोर्सची स्थापना करावी, असेही त्यांनी सुचवले.