मुंबई महापालिकेने पाचशे चौरस फुटाच्या आतील सदनिकांना महापालिकेची घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाने मुंबईतील सुमारे सोळा लाख कुटुंबांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. हा एक चांगला निर्णय आहे. त्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आणि शिवसेनेचे अभिनंदन केले पाहिजे. ही महापालिका त्यांच्या हातात असल्याने या निर्णयाचे श्रेय त्यांनाच जाते.
पण आता राज्यातील अन्य महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनीही हळूहळू तशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यातही गेले अनेक दिवस ही मागणी पुढे केली जात आहे. पण पुण्यात सत्तेवर असलेल्यांनी त्यावर अजून विचार केलेला नाही. तथापि, आता महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना यावर काहीना काही विचार करावाच लागेल. प्रत्येक महापालिकांनी त्यांचे आर्थिक आरोग्य लक्षात घेऊन यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तथापि, राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून या विषयी काही राज्यव्यापी धोरणात्मक निर्णय घेता येणे शक्य आहे काय? याचा विचार केला पाहिजे.
पाचशे चौरस फुटाच्या सदनिकांमध्ये राहणारे सर्वच जण मध्यमवर्ग गटात मोडतात आणि सध्याच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा सर्वाधिक फटका या वर्गाने सोसला आहे. या वर्गाला दिलासा देण्याचा विषय राजकारण्यांच्या अजेंड्यावरच दिसत नाही. हा वर्ग कायम जीवनावश्यक नसलेल्या विषयावरच खूश असतो, असा बहुधा राजकर्त्यांचा समज झालेला असावा. म्हणूनच त्यांच्यापुढे सतत अयोध्येचे राम मंदिर, काश्मीरचे कलम 370 असले विषय चघळले जातात.
पण हा शहरी मध्यमवर्ग आज अनेक अर्थाने अडचणीत सापडला आहे त्यावर त्याला काय दिलासा द्यायचा, याचा कोणी विचारच करताना दिसत नाही. हा वर्ग करचुकवेगिरी करीत नाही. पापभिरू आणि कायदा पाळणारा असा हा वर्ग आहे, पण हाच वर्ग आज दुर्दैवाच्या फेऱ्यात सापडलेला आहे. वाढता आरोग्य खर्च, शैक्षणिक खर्च, इंधन दरवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई अशा समस्यांशी झुंजत दिवस काढणाऱ्या या शहरी मध्यमवर्गाला उत्पन्न वाढीचाही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही.
काही घरांमध्ये तर घरच्या कर्त्या पुरुषाची नोकरीच गेल्या काही वर्षांत गमावलेली आहे. तोंडदाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्याला शहरी मध्यमवर्गाला त्यांची घरपट्टी जरी माफ झाली तरी तो मोठा दिलासा असणार आहे. सरकारच्या बहुतांशी योजना या दारिद्य्ररेषेच्या खालील लोकांसाठी असतात, त्यामुळे अशा सवलतींपासूनही शहरी मध्यमवर्गीय वंचित असतो. सरकार किंवा अन्य राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर शहरी मध्यमवर्ग फारसा येत नाही.
आता देशातील बहुतांशी लोकसंख्या ही मध्यमवर्गामध्ये मोडत असली, तरी आर्थिकदृष्ट्या मात्र हा वर्ग गेल्या काही वर्षांत बराच खचलेला आहे. त्याला मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने मुंबई महापालिकेचा घरपट्टी माफीचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे, नवी मुंबई, सोलापूर अशा महापालिका क्षेत्रांत राहणाऱ्या नागरिकांनाही आपल्या महापालिकेत हा निर्णय कधी होणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
मुंबईपाठोपाठ अन्य महापालिकांनीही याच निर्णयाची त्वरित री ओढणे गरजेचे आहे. अर्थात सर्वच महापालिकांची आर्थिक स्थिती इतका मोठा आर्थिक भार उचलण्याची शक्यता नाही, हे जरी मान्य केले तरी पाचशे चौरस फुटाच्या आतील सदनिकाधारकांना निदान एकूण सामाजिक आर्थिक स्थिती नीट होईपर्यंत तरी मर्यादित कालावधीसाठी का होईना, अशी सवलत देणे फारसे अवघड नाही. मोठ्या सदनिकाधारकांवरील घरपट्टीत काही प्रमाणात वाढ करून छोट्या सदनिकाधारकांना दिलासा देण्याचा पर्यायही विचारात घेता येऊ शकेल.
शहरी मध्यमवर्गाला अन्यही बाबतीत काही आर्थिक सवलती देण्यासाठी कल्पकतेने योजना राबवल्या गेल्यास त्याचाही लाभ त्यांना होऊ शकतो. किमान मर्यादेत वीज किंवा पाणी वापरल्यास तेही मोफत देता येण्यासारखे आहे. दिल्ली सरकारने ही योजना अत्यंत कल्पकतेने वापरली आहे. तेथे दोनशे युनिट वीज वापरणाऱ्यांना वीज मोफत दिली जाते. त्याच पद्धतीने किमान आवश्यक प्रमाणात पाणी वापरल्यासही तेथील नागरिकांना पाणीही मोफत दिले जाते. याचा एक मोठा लाभ दिल्लीत असा झालेला दिसून आला आहे की,
पैसे भरायला लागू नयेत म्हणून तेथील नागरिकांनी वीज आणि पाणी अत्यंत काटेकोरपणे वापरले, परिणामी दिल्ली आज वीज आणि पाण्याच्या बाबतीत सरप्लस झालेली दिसून आली आहे. म्हणजेच पूर्वी जेवढी वीज दिल्लीला पुरत नव्हती, तेवढ्याच विजेवर दिल्लीत वीज शिल्लक राहू लागली आहे. याचे कारण लोकांना काटकसरीने वीज वापरण्याची सवय लागली आहे. केजरीवाल सरकारने राबवलेल्या या योजनेतून वीज आणि पाण्याची तर बचत झालीच; पण लोकांचेही बरेच पैसे त्यातून वाचू लागले आहेत.
अशाच स्वरूपाच्या कल्पक योजनांचा महापालिक स्तरावर अंमल होणे गरजेचे आहे. महापालिकांचा कारभार जितका काटकसरी आणि नियोजनबद्ध खर्चाचा होईल तितके त्या शहरातील नागरिकांचे जीवन सुखकारक होईल. पण सध्याचा विविध महापालिकांचा कारभार हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यावर कितीही लिहिले तरी ते कमीच पडेल अशी आजची स्थिती आहे. मुंबई महापालिका श्रीमंत आहे म्हणून ती महापालिका पाचशे चौरस फुटांच्या घरांची घरपट्टी माफ करू शकली,
असे काही जण म्हणू शकतील, पण या संबंधात जी माहिती छापून आली आहे, त्यात म्हटले आहे की मुंबईत घरपट्टी माफीचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेवर पडणारा बोजा केवळ साडेतीनशे कोटी रुपयांचा आहे. राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये हा खर्च त्याच्याही पेक्षा खूप कमीच असणार आहे. त्यामुळे त्यांना तो परवडणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. या विषयावर सर्वच महापालिकांनी आपापली स्थिती स्पष्ट करून मध्यमवर्गींना दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा मुंबई पुरता निर्णय करून अन्य लोकांना वाऱ्यावर सोडता कामा नये त्यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यस्तरावर असा काही धोरणात्मक निर्णय घेता येणे शक्य आहे काय? याचीही त्यांनी चाचपणी केली पाहिजे.