पवनानगर (रवी ठाकर) – मावळ तालुक्यातील पवना धरणातुन पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी रावेत बंधाऱ्यापर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीटाकण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती राज्य सरकारने आज उठविली. मावळातील या प्रकल्पाला विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रसंगी प्राणाची आहुती देऊ ; मात्र जबरदस्तीने लादलेला प्रकल्प कदापि पूर्ण होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन तत्कालीन जलसंपदामंत्री यांच्या हस्ते 1 मे 2008 रोजी झाले होते. या प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांचा विरोध झाला. अनेक वेळा आंदोलन झाली. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी बऊर येथे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचामृत्यू झाला. ही बाब समजताच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पाला तत्काळ स्थगिती दिली होती.आता जवळपास एक तपानंतर या प्रकल्पाची स्थगिती हटवित, मावळातील शेतकऱ्यांच्या जखमांच्या खपल्या पुन्हा काढल्या आहेत. त्यामुळे या आता न भुतो न भविष्यती आंदोलन छेडण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.
आमदार शेळके शेतकऱ्यांच्या बाजूने
या निर्णयाबाबत लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोणालाही विश्वासात न घेता स्थगिती उठवली आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ. या आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच जखमींना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. याशिवाय धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन झाले पाहिजे या सर्वांच्या जखमेवर कोण मीठ चोळंतय का? हे पाहिले पाहिजे. या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्याविरोधात लढा उभा करू, अशी भुमिका मावळ विधानसभेचे आमदार सुनील शेळके यांनी घेतली आहे.
पुन्हा रस्त्यावर उतरणार
बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला मावळच्या जनतेचा विरोध आहे. राज्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असो, पुन्हा रस्त्यावर उतरून जलवाहिनी विरोधी आंदोलन अधिक तीव्र करू.
रवी भेगडे, भाजप मावळ तालुकाध्यक्ष
सर्वपक्षीय लढा तीव्र करणार
शासनाने जलवाहिनी प्रकल्पची स्थगिती उठवुन मावळातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. मावळातील 15 हजार क्षेत्र तसेच 75 गावांच्या पाणीपुरवठा योजना तळेगाव, देहूरोड आदी शहरे या पाण्यावर अवलंबून आहेत. जलवाहिनीला विरोध कायम असून सर्वपक्षीय लढा अधिक तीव्र करणार.
ज्ञानेश्वर दळवी, अध्यक्ष पवना जलवाहिनी विरोधी कृती समिती
मावळवासियांवर प्रकल्प लादू नये
पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत मावळवासियांवर राज्य सरकारने कोणताही प्रकल्प लादू नये. मावळचे मावळे कदापि जलवाहिनी प्रकल्प होऊ देणार नाहीत.
नारायण बोडके – अध्यक्ष पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटना
अधिकाऱ्याआडून राज्य सरकारचा डाव
प्रकल्पावरील स्थगिती उठविणे म्हणजे आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची विटंबना केल्यासारखे आहे. सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने स्थगिती उठविली असे म्हणणे म्हणजे याविरोधात उमटणाऱ्या विरोधाचे खापर अधिकारी वर्गावर फोडता येईल, असा राज्य सरकारचा डाव आहे. मी या स्थगिती उठवल्याचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो.
सचिन मोहिते पवना बंद जलवाहिनीविरोधी आंदोलक
आमची बांधिलकी शेतकऱ्यांशी
बंदिस्त पवना जल वाहिनी ला आमचा विरोध कायम असून, आमची बांधिलकी ही मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांशी आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असो; आम्ही प्रकल्प होऊ देणार नाही, हे निश्चित.
राजेश खांडभोर, तालुकाप्रमुख शिवसेना शिंदे गट
प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द करावा
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार गाजर दाखवण्याचं काम करत आहे. ही योजना कायमस्वरुपी रद्द केली नाही तर , पुन्हा जनआंदोलन करून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व शेतकरी हा प्रकल्प हाणून पाडू. त्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची आमची तयारी आहे.
अमित कुंभार
– संघटक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे