जगदिश देशमुख

इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये आर्थिक, धार्मिक वर्चस्ववादावरून विस्तव जात नाही त्यातच तेलाच्या या प्रदेशामध्ये अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश अधूनमधून विस्तव टाकण्याचे काम सातत्यपूर्ण करतोय. पण ही जर आग लागली तर त्याची धग संपूर्ण जगाला सोसावी लागेल. त्यात अमेरिका हा देशही येतो हे अमेरिकेने विसरू नये.

सध्याचे इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्धसदृश परिस्थितीचा थोडा बारकाईने अभ्यास केला तर त्याची पाळेमुळे ही शिया-सुन्नी धर्माच्या वादामध्ये आहेत हे समजेल. एकीकडे सौदी अरेबिया हे अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र प्रामुख्याने सुन्नी पंथियांचे आहे. तर दुसरीकडे इराणमधले बहुसंख्य लोक शिया पंथाचे आहेत. या संपूर्ण प्रदेशात शिया पंथियांच्या हितसंबंधांचा मुद्दा येतो, तेव्हा इराणला त्यात रस असतो असे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे इराण-अमेरिका संघर्षाला या संघर्षाचीही किनार आहे.

पश्‍चिम आशियात अमेरिकेच्या प्रभावाला विरोध म्हणून इराक, सीरिया, लेबनॉन अशा देशांतल्या शियासमर्थकांची मोर्चेबांधणी करण्याचा इराणने अनेकदा प्रयत्न केला आहे. कासिम सुलेमानी हे याच मोर्चेबांधणीचे शिल्पकार मानले जातात. 1979 साली इराणमध्ये इस्लामिक राज्यक्रांती झाली आणि त्यानंतर इराणमधला अमेरिकाविरोध वाढत जातानाच दिसला. त्यात अमेरिकेची इस्रायलशी मैत्री हेही एक कारण आहे. पण हा संघर्ष आणखी टोकदार बनला, जेव्हा अमेरिकेने इराकमध्ये हस्तक्षेप केला आणि 2003 साली सद्दाम हुसेन यांच्याविरोधात इथे युद्ध सुरू केले. खरं तर सद्दाम सुन्नी पंथाचे असल्याने इराणचा त्यांनाही विरोध होता. पण अमेरिकेने सद्दाम यांना हटवल्यानंतर इराकमध्ये सत्तेसाठी शिया-सुन्नी संघर्षही पुन्हा तीव्र झाला. इराकमध्ये निम्म्याहून अधिक नागरिक शिया पंथाचे आहेत आणि शिया लोकांची महत्त्वाची धर्मस्थळं कर्बला आणि नजाफ ही इराकमध्ये आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला इराकमध्ये जेवढा रस आहे तेवढाच इराणलाही इराकमध्ये रस आहे. हेच खऱ्या अर्थाने सध्याच्या युद्धसदृश परिस्थितीचे कारण आहे.

अनेकदा राजकीय प्रश्‍नांची उत्तरे इतिहास आणि भूगोलातून मिळतात. त्यामुळे या संघर्षाची बीजे समजून घ्यायची असतील, तर आधी इराणचे या प्रदेशातले स्थान आणि महत्त्व समजून घ्यायला हवे. आकार आणि भौगोलिक स्थानाच्या दृष्टीने इराण पश्‍चिम आशियातला एक बलाढ्य देश आहे. इराणची इथल्या अरब राष्ट्रांपेक्षा वेगळी सांस्कृतिक ओळख आहे. असे असले तरी पश्‍चिम आशियातील या छोट्या छोट्या राष्ट्रांमध्ये खास करून इराण सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये आर्थिक, धार्मिक वर्चस्ववादावरून प्रचंड वाद आहेत.

असे असले तरी गेल्या आठवड्यात, 3 जानेवारीला अमेरिकेने ड्रोन हल्ला करून सुलेमानी यांची हत्या केली होती आणि तेव्हापासूनच दोन देशांमधले तणाव शिगेला पोहोचला. हे सुलेमानी कोण होते? तर इराणच्या कुड्‌स फोर्स या एका समांतर आणि प्रभावशाली सैन्यदलाचे ते प्रमुख होते. अनेक तज्ज्ञांच्या मते इराणचे सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खोमेनी यांच्यानंतर ते इराणमधले दुसरे सर्वात ताकदवान व्यक्‍ती म्हणून ओळखले जात. सुलेमानी इराकमध्ये काय करत होते? तर या अख्ख्या प्रदेशात इराणचे प्रभावक्षेत्र वाढवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. साहजिकच या प्रदेशात सक्रिय असलेल्या अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांसाठी, मित्र गटांसाठी ते एक मोठं आव्हान ठरत होते. सुलेमानी हे अनेक निरपराधांच्या हत्येसाठी कारणीभूत असल्याचे सांगत अमेरिकेने त्यांच्या ताफ्यावर ड्रोन हल्ला केला.

खरा प्रश्‍न आहे सुलेमानी यांची हत्या आताच कशासाठी? पश्‍चिम आशियातल्या अनेक अमेरिकाविरोधी मोहिमांना पाठबळ देण्याचे काम सुलेमानी यांनी केल्याचा आरोप अमेरिकेने वारंवार केला आहे. गेल्या आठवड्यातही इराकची राजधानी बगदादमध्ये अमेरिकन दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने सुलेमानी यांची हत्या केल्याचे बोलले जातंय. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आताच असे पाऊल का उचलले असावे, याविषयी तर्क लढवले जाताहेत. इराणमध्ये सुलेमानी यांची प्रतिमा एका नायकाप्रमाणे होती. यंदा अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार असून ट्रम्प त्या पदासाठी पुन्हा शर्यतीत आहेत. तसेच ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग भरला जातो आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा आणि राजकीय फायदा घेण्याचा ट्रम्प प्रयत्न करत आहेत असा आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केला आहे.

इराण आणि अमेरिकेचा संघर्ष जगाच्या शांतीसाठी चांगला नाहीच. भारतासाठी तर ती परिस्थिती फार अडचणीची ठरू शकते. कारण भारतासाठी अमेरिका आणि इराण ही दोन्ही मित्रराष्ट्रे आहेत. भारताला या वादात पडायचे नाही, कुणाची बाजू घ्यायची नाही. पण तरीही भारत कात्रीत सापडू शकतो. कारण इराण भारतापासून फार दूर नाही. इराणचे चाबहार बंदर आणि मुंबई यांच्यात साधारण 1400 किलोमीटरचे अंतर आहे. इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात सुरळीत व्यापार करता यावा यासाठी भारताने हे चाबहार बंदर विकसित केले आहे. इराणमध्ये युद्ध भडकले, तर भारताचा इथला व्यापार ठप्प होऊ शकतो. तिसरी आणि स्वाभाविक गोष्ट म्हणजे या युद्धाने तेलाच्या किमती, विशेषतः डिझेलचे भाव आणखी भडकतील ज्याचा थेट परिणाम सामान्य भारतीयांच्या खिशावरही होईल.

इराणची या चक्रव्युहातून सुटका होण्यासाठी इराण आणि जगाने काय केले पाहिजे तर, इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं एक वेगळं मॉडेल आहे ज्यावर त्यांचा कार्यभार चालतो. इराण एक मोठी बाजारपेठ आहे. क्रांतीच्या तीन दशकांनंतर इराणला हे स्थान मिळवता आले आहे. याची इतरही काही कारणे आहेत. युरोपला इराणच्या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांपर्यंत पोहोचता आले तर तो युरोपसाठी खेळ पालटणारा हुकमाचा एक्‍का ठरेल. जगात रशियानंतर इराणकडेच सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूंचा साठा आहे. इराणकडे अंदाजापेक्षाही खूप जास्त वायूसाठा असल्याचे बोलले जाते. तंत्रज्ञानाच्या अभावी इराणमधल्या या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांचा अचूक अंदाज बांधता आलेला नाही. याशिवाय विमान खरेदी, ऑटोमोबाइल आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानाची खरेदी या इराणच्या गरजा युरोप भागवू शकतो. यामुळे युरोपची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. तर अमेरिकेने इराणसोबतचा अणुकरार रद्द केल्यानंतर युरोपची ही अपेक्षा धूसर होत असल्याचे दिसतेय. भू-राजकीय दृष्टीनेही इराण खास आहे.

इस्लामिक क्रांतीच्या पूर्वी असो की नंतर भू-राजकीय स्थानामुळे इराण या खेळातला सर्वात मोठा खेळाडू बनला आहे. तेहरानचे बहुआयामी राजकारण आणि त्या क्षेत्रात त्यांच्या सैन्याच्या उघड किंवा लपून-छपून सुरू असलेल्या कारवाया संपूर्ण जग बघत आहे. इराण युरोपच्या सीमेच्या अगदी जवळ आहे आणि त्यांना असेही वाटते की इराणसोबतच्या अणुकरारामुळे हे संकट टळलं आहे. इराणसोबत करार सुरू ठेवण्यावर युरोपचा विश्‍वास इतका दृढ आहे की अमेरिकेला बाजूला सारत इराणसोबत व्यापारी संबंध सुरू ठेवण्यासाठी नवे मार्ग शोधले जात आहेत. जेणेकरून इराण करारावर टिकून राहील. या प्रयत्नांना कितपत यश मिळेल, हे अजून स्पष्ट नाही. दुसरीकडे अनेक प्रयत्न करूनसुद्धा युरोपातल्या कंपन्या, संस्था आणि बॅंका इराणशी संबंध ठेवायला तयार असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या युद्धसदृश परिस्थितीतून इराणने बाहेर यायला हवे. नाहीतर इराण-अमेरिकेच्या या युद्धभोवऱ्यात अख्खे जग सापडेल.