एक फेब्रुवारी रोजी 2020-21 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. चालू वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5 टक्के राहील, असा होरा सांख्यिकी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. ही आकडेवारी 2012-13 च्या सांख्यिकी पायावर आधारित असून, त्यानंतरच्या 6 वर्षांतील हा सर्वात कमी विकासदर असेल. रिझर्व्ह बॅंकेनेही 5 टक्केच विकासदर अपेक्षित धरला आहे. मात्र पहिल्या सहामाहीपेक्षा यंदाची दुसरी सहामाही बरी जाईल, असा अंदाज आहे. 2018-19 मध्ये अर्थव्यवस्थेने 6.8 टक्क्यांनी प्रगती केली. यंदाच्या वित्तीय वर्षात, म्हणजेच 2019-20 मध्ये एप्रिल-जून- 5 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर- 4.5 टक्के, अशी गती राहिली. मागच्या 25 तिमाहींतील हा नीचांक होता. जर दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक घसरण थांबून, विकासदर थोडा का होईना वाढला, तरी केंद्र सरकारला तो दिलासा वाटेल. गेल्या काही महिन्यांत अधूनमधून पत्रकार परिषदा घेऊन, कंपनी कर घटवणे, पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे यासारखी अनेक पावले केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टाकली. खासगी गुंतवणूक तसेच देशातील उपभोग्य वाढावा यासाठी त्यांनी ज्या उपाययोजना केल्या, त्यांचा सुपरिणाम दिसून आला, तर सर्वांनाच आनंद होईल.
सध्या मात्र असे दिसते आहे की, सरकारी कंझम्प्शन किंवा उपभोग्य खर्च वाढत असून, त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला एक टेकू मिळत आहे. या वाढीत खासगी क्षेत्राचा वाटा अद्याप कमी आहे. म्हणूनच वेग वाढवण्यासाठी सार्वजनिक खर्च वाढवत राहण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. 2016-17 मध्ये आर्थिक विकासवेग 8.2 टक्के होता. तो 2018-19 मध्ये 6.8 टक्क्यांवर आला. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हणूनच व्याजदरात सातत्याने कपात करून गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2019-20 मध्ये अगोदरच्या वर्षाइतकाच, म्हणजे 2.8 टक्के इतका कृषी उत्पादनवाढीचा वेग आहे. तर रोजगारप्रधान अशा मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादनक्षेत्रात गतवर्षात 6.9 टक्के वृद्धी झाली, तर यंदा हा वेग केवळ 2 टक्के आहे. यंदाच्या एप्रिल ते जून या काळात तर उत्पादनक्षेत्राची वाढ अर्धा टक्क्याच्या आसपास होती. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तयार होतो. परंतु त्याचाही विकासदर 8.7 टक्क्यांवरून 3.2 टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या 6 वर्षांत नॉमिनल जीडीपी वाढ 6.3 टक्के इतकी घटल्यामुळे, सरकारचा कर महसूल घटला आहे आणि वित्तीय तूट वाढलेली आहे. या दोन्हीही गोष्टी आर्थिक प्रगतीला मारक आहेत. जेव्हा नॉमिनल जीडीपी आक्रसतो, तेव्हा त्याच्या तुलनेत वित्तीय तूट जास्त भासू लागते.
2019-20च्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी 12 टक्के नॉमिनल जीडीपी वाढ गृहीत धरली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सुदैवाने पाऊसपाणी चांगले असल्यामुळे भूजल पातळी वाढलेली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादन चांगले असण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेला याचा काही प्रमाणात आधार मिळेल. परंतु ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या काळात केंद्र सरकारचा खर्च लक्षणीयरीत्या घटला. सरकारी खजिन्यात पडणाऱ्या कर महसुलाची रक्कम कमी कमी होत असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी खर्चाला कात्री लावली आहे. या कारणाने आर्थिक विकासदर आणखी घटेल की काय, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. धक्कादायक गोष्ट अशी की, देशातील श्रीमंत राज्यांतच आर्थिक घसरण अधिक प्रमाणात झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यासंबंधात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सरकारला केलेल्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सर्वसमावेशक विकास आणि संरचनात्मक सुधारणा या गोष्टींवर भर देण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. उपभोग्य, गुंतवणूक, निव्वळ निर्यात या सर्वांबाबत देशाची अधोगती सुरू आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने सलग पाचवेळा रेपोदर घटवूनही ही स्थिती आहे. सरकारने 102 ट्रिलियन रुपयांचा नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी) हा प्रकल्प घोषित केला आहे, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. गतवर्षी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणानंतर पंतप्रधानांनी लगेचच एका कार्यगटाची घोषणा केली. 2020 ते 25 या काळात आर्थिक-तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरतील असे कोणते मोठे प्रकल्प हाती घेता येतील, त्यासाठी किती भांडवल गुंतवणूक लागेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा ही या कार्यगटाची जबाबदारी होती. परवडण्याजोगी आणि स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलायझेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कार्यक्षम वाहतूक व लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, गोरगरिबांना उत्तम आरोग्यसेवा, सर्वांना घरे व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे याचा उल्लेख 2015 पर्यंतच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरविषयक दृष्टिपत्रात करण्यात आला आहे.
रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, दूरसंचार ही झाली आर्थिक पायाभूत सेवासुविधांची गोष्ट. तर पिण्याचे पाणी, शिक्षण, शेती, क्रीडा या झाल्या सामाजिक मूलभूत सुविधा. परंतु एकूण 102 ट्रिलियन रुपयांच्या आराखड्यात 99 टक्के रक्कम आर्थिक मूलभूत सुविधांवरच खर्च केली जाणार आहे. सामाजिक पायाभूत सुविधांची उपेक्षाच करण्यात आली आहे. पर्यटन व उच्चशिक्षणास केवळ 25 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मोठमोठ्या भांडवल गुंतवणुकीच्या नियोजित प्रकल्पांचे एकत्रीकरण करून, महाप्रचंड आकाराच्या आराखड्याची घोषणा केल्यामुळे दोन-चार दिवस शेअरबाजाराला बुस्ट मिळतो, एवढेच. परंतु अंमलबजावणीच्या नावाने आनंदी आनंदच आहे. सहा वर्षांपूर्वी श्रीनगर व कारगिल आणि लेह यांना जोडण्यासाठी झोजिला भुयारी मार्गाची घोषणा करण्यात आली. 14 किलोमीटर लांबीचा, 60-65 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प घोषित झाला. परंतु तो अर्धवटच आहे. जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब रेल्वे पुलाची उभारणी 2009 ला पूर्ण व्हायची होती. ती आता 2021 साली जरी पूर्ण झाली, तरी पुष्कळ. सरकारचे इरादे नेक असतील, पण त्यांची पूर्ती झाली नाही, तर लोक प्रश्न विचारणारच.