भाऊ प्रत्येक टेबलावर दोन टक्‍क्‍यांचे वाटप

बांधकाम विभागात द्यावी लागते टक्‍केवारी – वासुंदेतील ठेकेदाराची माहिती


तोडक्‍या निधीतून विकासकामे कसे दर्जेदार होणार? : कुंपणच खातंय शेत म्हणण्याची वेळ

वासुंदे – विकासकामे दर्जेदार करण्यासाठी दमदार निधीचीही गरज असते. मात्र, येणारा निधी हा तोडका असतो यातूनही आम्हाला बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक टेबलावर दोन टक्‍यांनी वाटप करावे लागते, मग तुम्हीच सांगा भाऊ आम्ही विकासकामे दर्जेदार कशी करायची? असा सवाल उपस्थित केला जात असल्याने कुंपणच खातंय शेत म्हणण्याची वेळ वासुंदे (ता. दौंड) गावातील ग्रामस्थांवर आली आहे.

वासुंदे (ता. दौंड) येथील विकासकामांत भ्रष्टाचार होत असल्याने अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती दौंड यांच्याशी वारंवार ग्रामस्थ तक्रार देऊन संपर्क करतात. याच कारणांमुळे ग्रामस्थांनी आता थेट पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात उतरून अधिकाऱ्यांचीच चौकशी करण्याची तयारी केली असल्याने अधिकाऱ्यांची चांगलीच तंतरली आहे. दरम्यान, सरकारने कामांत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ई-टेंडर प्रणाली आमलात आणली. मात्र, या प्रणालीच्या माध्यमातून कोणालाही टेंडर मिळाले, तरी टक्‍केवारीच्या कामाची पद्धत काही बदलेली नाही, हे वासुंदेच्या घटेवरुन सिद्ध होत आहे. याप्रश्‍नी दौंड पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता माहिती घेऊ , एवढेच सांगून मूळ प्रश्‍नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असल्याने आता दाद कोणाकडे मागयची असा असा सवाल वासुंदेकरांनी उपस्थित केला आहे.

गावातील सर्वच कामांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. याप्रश्‍नी अधिकारीच जबाबदार आहेत, तसेच ई-टेंडरमध्ये रीतसर ज्या ठेकेदाराला ठेका मिळाला आहे, त्यानेच काम करणे गरजेचे असताना वासुंदे गावात गावपुढारीच ते काम करतात. अशा ठिकाणच्या ठेकेदारावर योग्य कारवाईची गरज आहे..
– सोनाली जांबले, सदस्य, वासुंदे ग्रामपंचायत


संबंधित नित्कृष्ट कामे बंद करण्याचे आदेश संबधित ठेकेदारांना दिले आहेत. ठेकेदारांशी आमचे आर्थिक संबध नाहीत. ठेकेदाराच्या बोलण्यात तथ्य नाही.
– एम. एन. कोठारी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दौंड

वेनत मिळते तरी वरील “मलाई’ का हवी?
दौंड तालुक्‍याची विकसित तालुका अशी ओळख निर्माण करण्याचा मानस कायम व्यक्‍त केला जातो. त्यासाठी वेळोवेळी निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. तर या निधीचा वापर नागरिकांच्या सुविधेऐवजी हे अधिकारी आपले खिस्से भरत असतील तर दर्जेदार सुविधा कधीच मिळणार नाही, असे नागरिक आता उघड उघड बोलत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या कररुपी येणाऱ्या पैशातून या अधिकाऱ्यांना वेतन दिले जाते तरीही विकास कामांच्या पैशांतून यांना “मलाई’ का खावी लागते हे न उलगडणारे कोडे आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.