मुंबई – सध्या विधीमंडळाचं पावसाठी अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस असून पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी शिंदे सरकारला धारेवर धरलं. विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर शिंदे सरकारला उत्तर देता आलं नाही. त्यामुळे उत्तर नसल्याने पहिलाच प्रश्न राखीव ठेवण्याची नामुष्की शिंदे सरकारवर ओढवली.
अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करुन पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अनास्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले आणि या आदिवासीबहुल जिल्ह्यामध्ये काहतरी ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. पालघर जिल्हा एकेकाळी ठाणे जिल्ह्याचाच भाग होता. मुंबईलगत असलेला हा जिल्हा आहे. १५ ऑगस्ट रोजी संबंध देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना पालघर जिल्ह्यात एका आदिवासी भगिनीवर दुर्दैवी वेळ आली. श्रीमती वंदना भुदर या महिलेची घरीच प्रसुती झाल्यानंतर दुर्दैवाने तिच्या जुळ्या मुलांचा घरीच मृत्यू झाला.
या महिलेला दवाखान्यात नेण्यासाठी रस्ता नाही, रुग्णवाहिका तिथे जाऊ शकत नाही, अशी विदारक परिस्थिती आहे. सरकार कुणाचेही असले तरी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहीजे. आरोग्यसेवा नसल्यामुळे या बालकांना झोळीत घेऊन जाण्याची वेळ आली. या महिलेच्या जुळ्या अपत्यांपैकी मुलाचे वजन अवघे एक किलो २०० ग्रॅम आणि मुलीचे वजन दोन किलो होते. महाराष्ट्रासाठी लाजिवारणी अशी ही गोष्ट असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
या घटनेप्रमाणेच १४ ऑगस्टला मर्कटवाडी येथीलच एका गर्भवती महिलेला झोळीतून दवाखान्यात न्यावे लागले. पालघर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये आरोग्य सुविधांची दूरवस्था आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील दुर्दैवाचे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी काहीतरी ठोस प्रयत्न करायला हवेत, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघर जिल्ह्यामध्ये अशाप्रकारच्या दुर्दैवी घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची काळजी शासन घेईल, असे अजित पवार यांनी सत्ताधारी पक्षाला सुनावले.