पुणे – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकालात कोर्टाने महत्त्वपूर्ण विषयांवर निरीक्षण केले आहे. शिवसेना पक्षाचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाचा पाठिंबा असणारे भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. याशिवाय शिंदे गटाचे राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा स्थापन करता आले असते, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. यावर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, “जे झालं त्याबद्दल आमचे मत मांडून काय फायदा आहे का? यातून सगळ्यांना जो धडा मिळाला पाहिजे तो मिळाला. या पुढे असा प्रसंग कोणावर येऊ नये. जर असा प्रसंग आला तर त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला समोर गेलं पाहिजे. मी त्याच वेळी सांगितलं होतं की हा निकाल पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाईल आणि तेच घडले.”
मात्र त्यावेळी नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला नको होता, पण त्यानंतर ते पद रिक्त ठेवले गेले येथेच आमची चूक झाली असल्याचे अजित पवारांनी म्हंटलं आहे. “नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर लगेच विधानसभा अध्यक्षाबाबत महाविकास आघाडीने निर्णय घ्यायला हवा होता. अनेक काळ विधानसभेचे उपाध्यक्ष कामकाज पाहत होते. जर आमचा अध्यक्ष असता तर ही वेळ आली नसती, ते 16 आमदार त्यावेळीच अपात्र ठरले असते,” असेही अजित पवार म्हणाले.
“तेव्हाचे विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी राजीनामा दिला मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण तो राजीनामा द्यायला नको होता. महाविकास आघाडीकडून तयारी केली असती तर विधानसभा अध्यक्ष आमचा बसला असता,” ही चूक अजित पवारांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवली.
पुढे ते म्हणाले, “पक्षांतरबंदी कायद्याला काय अर्थ राहणार आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुमत असताना सरकार चालत होते. पण आता खीळ बसली आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांना संविधानने ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत तर त्यातून जनतेचा अपमान होता कामा नये. यातून कुठला ही निकाल लागला असता तर सरकारवर परिणाम होणार नव्हता, कारण त्यांच्याकडे बहुमत होतं”