नवी दिल्ली – पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडसहीत पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीत या पाचही राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. ओमायक्रॉनचे संकट आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल आल्यावरच निवडणुकीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या पाचही राज्यातील निवडणुकांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहे. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीनंतर केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. वैश्विक स्तरावरून मिळालेल्या अहवालानुसार ओमायक्रॉन घातक नाही. मात्र, त्याचा व्हेरियंट वेगाने पसरतो. त्यामुळे सतर्कता बाळगली पाहिजे. राज्य सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जात असल्याचे आयोगाला सांगितले आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. निवडणुका असणाऱ्या राज्यात ओमायक्रॉनची संख्या नियंत्रित आहे. मात्र तरीही खबरदारी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, निवडणुकांच्या संदर्भात नव्हे तर ओमायक्रॉनची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न या बैठकीत करण्यात आल्याचे निवणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्चमध्ये या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्याआधी विधानसभेच्या निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. मात्र, वाढता धोका पाहता या राज्यांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी होत आहे. आता कोरोनाचे कारण दाखवून या राज्यातील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या तर या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.