पिंपरी (अमोल शित्रे) – पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुमारे बारा वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आला होता. परंतु विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारामुळे हा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आला. भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. परंतु आता सुमारे बारा वर्ष अर्थात एक तपानंतर पुन्हा एकदा पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प विधासनभेच्या पटलावर चर्चेसाठी आला आहे. या प्रकल्पाबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजप कायम एकमेकांविरोधात उभे ठाकत असत. परंतु आता दोन्ही पक्ष सत्तेत असल्याने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या 30 लाखांच्या घरात आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच पाणी उपलब्धतेचे नवीन स्त्रोत निर्माण होत नसल्यामुळे शहरातील नागरिकांना 2019 पासून दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. शहरवासियांवर ही परिस्थिती ओढवणार असल्याचा अंदाज बांधून तेरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प अमलात आणण्याची योजना आखली. 2011 मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पाचे काम सुरु केले. शहर हद्दीतील 6.40 किलोमीटर अंतरापैकी 4.40 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम 2011 मध्येच पूर्ण झाले. दरम्यान, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मावळमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने हा प्रकल्प 9 ऑगस्ट 2011 रोजी सरकारने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
पवना धरणातून थेट 35 किलोमीटर अंतरावर बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे काम एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही.) या ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले होते. यासाठी या ठेकेदाराला पालिकेने 125 कोटी रुपये मोजले. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारच्या स्थगितीनंतर हा प्रकल्प बंद करण्यासाठी ठेकेदाराला पुन्हा 20 ते 25 कोटी रुपये द्यावे लागले. हा प्रकल्प मार्गी लागला असता तर शहराला 600 एमएलडी पाणी मिळाले असते. त्यामुळे संपूर्ण शहराची तहान भागवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. हा प्रकल्प रद्द केला तरी त्यावरील खर्च काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. रावेत-किवळे सीमेवरील आदर्शननगर येथे भूमिगत केलेले पाइप 12 वर्षानंतर उकरून काढण्यात आले. तेथील खासगी मालकीच्या जागेत पाईप ठेवण्यात आल्याने जागा मालकाने पाइप तेथून अन्यत्र हलविण्यास सांगितल्यानंतर त्यावर महापालिकेने 8 कोटींचा खर्च केला. मावळचे तत्कालीन आमदार बाळा भेगडे यांच्या आग्रहास्तव तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्पच रद्द केला. तेव्हा शहराच्या दृष्टीने हा प्रकल्प किती महत्वाचा आहे, याबाबत विधीमंडळात शहरातील एकाही आमदाराने चर्चा घडवून आणली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला राजकीय अनास्थेपोटी विलंब लागला.
बाळा भेगडेंच्या भूमिकेकडे लक्ष
मावळचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांचा पवना जलवाहिनीला कायम विरोध राहिला आहे. राज्यात भाजप सत्तेत असताना या प्रकल्पाबाबत अनुकुल चर्चा होत असतानादेखील त्यांचा या प्रकल्पाला ठाम विरोध होता. दरम्यानच्या काळात अनेक वर्षांनंतर आता स्वपक्षीय आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात चर्चेला आणून या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या सर्व घडामोडी भेगडे यांच्या विरोधाला छेद देणाऱ्या ठरत आहेत. भेगडे यांच्या शब्दाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मान आहे. त्यामुळे आता भेगडे नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हीच ती योग्य वेळ..
पवना जलवाहिनी योजना मार्गी लागली तर त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीला जाईल, या भितीपोटी भाजपाच्या नेत्यांनी तो बंद पाडून त्याचे राजकीय भांडवल करण्यावर 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुका आणि 2017 च्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीवेळी भर दिला. त्यावेळी लोकांचे हित वगैरे गोष्टींचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला होता. मात्र, ज्यांना अजित पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीची भिती होती ती आता नाहीशी झाली आहे. कारण, आता तेच भाजपासोबत सत्तेत बसले आहेत. फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात समन्वय होऊन हा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. तोपर्यंत आमदार लांडगे यांनी प्रयत्न करायला हवेत. तरच, शहरवासीयांवर लादलेली पाणी टंचाई दूर करण्यात लांडगे यांना यश येईल.