गट रचना निश्चितीला वेळ लागणार असल्याने निर्णय
कार्यकाळ संपण्याच्या पूर्वी निवडणुका अशक्य
पुणे – राज्यातील महापालिकांपाठोपाठ पुणे जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येत असल्याने गट आणि गण रचनेची प्रभागरचना निश्चित करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेवर एक ते दीड महिन्यांच्या कालावधीसाठी “प्रशासक’ येणार हे निश्चित झाले.
राज्यातील महापालिकांची मुदत फेब्रुवारीत संपुष्टात येत आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे महापालिकांबरोबर जिल्हा परिषदेंच्या गट आणि गण रचनेबाबत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनची ऑनलाइन बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्यासह असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे पाटील, पुणे जिल्हा परिषदेतील गटनेते शरद बुट्टे पाटील, वर्धा जिल्हा परिषदेचे सरीता घाखरे, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष उदय बने आदी उपस्थित होते.
मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असतो. परंतु, यावेळी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे कायद्यात रुपातंर होण्यात आतापर्यंतचा वेळ गेला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी करता आली नाही. आता, प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय कायद्यात रुपांतरीत झाल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले.
कायद्यानुसार प्रभागरचना प्रसिद्ध करणे, त्यावर हरकती, आरक्षण सोडत आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमांसाठी दिलेला वेळ कमी आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या पूर्वी निवडणुका घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्या काळासाठी प्रशासक नेमावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रशासकाला अल्प कालावधीसाठी अर्थसंकल्प तयार करता येईल. नंतर नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींना उर्वरीत वर्षाषाठीचा अर्थसंकल्प तयार करता येईल, याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये होणे अपेक्षित आहेत. त्यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात गट आणि गणाची रचना घेऊन आरक्षण जाहीर केले जाते. 14 मार्चला पंचायत समितीचे सभापती तर 21 मार्चला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष निवडले जातात. त्यामुळे मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्प त्यांना करता येतो. या अर्थसंकल्पाचे परिणाम संपूर्ण वर्षभराच्या कामकाजावर होतो. परंतु, सद्यस्थिती पाहता मार्चपूर्वी निवडणुका होणार असे दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकांना अर्थसंकल्प करावे लागणार आहे.
– शरद बुट्टे पाटील, गटनेते, जिल्हा परिषद, पुणे