सातारा – कास पठारावर जमीनधारकांनी कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत बांधकामे केल्यास, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला आहे.
कास परिसरातील बांधकामांसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाकडे दाखल असलेल्या अर्जावर लवादाने 4 डिसेंबर2023 रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरून सातारा जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, सातारा उपवनसंरक्षक, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य आणि संबंधित शासकीय विभागप्रमुखांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश डुडी यांनी दिले.
या बैठकीस महसूल विभाग, उपवनसंरक्षक, नगररचना विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. लवादाच्या आदेशाप्रमाणे समितीने परिसरात प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाले किंवा कसे, याची तपासणी करून लवादाला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानुसार मंगळवार, दि. 16 रोजी समितीचे सदस्य कास परिसराची पाहणी करणार आहेत.