शिक्रापूर हद्दीत पोलिसांच्या आशीर्वादाने दारू व गुटखा विक्री जोरात
शिक्रापूर – येथील पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये सध्या बनावट सिगारेटवर कारवाई करण्याची मोहीम सुरू आहे. मात्र, बनावट सिगारेटवर कारवाई करताना खुलेआम विक्री होणारा आणि महाराष्ट्रात बंदी असलेला गुटखा पोलिसांना दिसत असूनही कारवाई होत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या आशीर्वादाने खुलेआम गुटखा व दारूविक्री होत असल्यामुळे बनावट सिगारेटवर कारवाई मात्र गुटख्याचे काय, असा सवाल नागरिकांमधून उमटत आहे.
शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये अनेक ठिकाणी आजदेखील बनावट दारू, सिगारेट, गुटखा विक्री होत आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी पोलिसांनी छापे टाकत गुटखा विक्री करणारी वाहने पकडून कारवाई केली. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देत गुटखा वाहतूक करणारे वाहन व आरोपी त्यांच्या ताब्यात दिले आहे. परंतु शिक्रापूर हद्दीतील अनेक गावांमध्ये राजरोसपणे अवैद दारू व गुटखा विक्री होत आहे. मात्र, विक्री करणाऱ्या व्यक्तींसोबत काही पोलिसांचे आर्थिक लागेबांधे असल्यामुळे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिसरात दारू, गुटखा विक्रेत्यांचे मोठे पेव फुटले आहे. सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू, गावठी दारू, गुटखाविक्री होताना पोलिसांकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे.
परंतु गुटखा विक्री करणाऱ्यांकडून पोलिसांना ठराविक रक्कम ठरलेली असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. पोलिसांचे हात ओले झाल्यामुळे एखाद्या ठिकाणी कारवाई अथवा छापा टाकणार असल्यास त्या व्यक्तींना कारवाईची माहिती आधीच दिली जात आहे. त्यामुळे कोठेही कारवाई केल्यास तेथे काहीही आढळून येत नाही. काही ठिकाणी कारवाई करून त्याचठिकाणी तडजोड करून मिटविल्या जात आहेत. शिक्रापूर हद्दीमध्ये काही गावांमध्ये दोन दिवसाला एक टेम्पो गुटखा खाली होऊन त्या गुटख्याची एजंटमार्फत विक्री केली जात आहे. मात्र, एकीकडे एखादी कारवाई करून पाठ थोपटून घेणारे पोलीस या टेम्पोवर कारवाई का करीत नाही, असा संतापजनक सवाल सर्वसामान्यांतून उमटत आहे.
प्रत्येक भागाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी
शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील अनेक ठिकाणी गुटखा विक्री करणाऱ्या टपरी अथवा दुकानचालकांशी याबाबत चर्चा केली असताना प्रत्येक लहान मोठ्या दुकानदारांकडून आठशे ते एक हजार तर गुटखा विक्री करणाऱ्या एजंटांना पाच, दहा ते वीस हजार रुपये रक्कम ठरलेली असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे पोलीस कर्मचारी वसुलीसाठी नेमण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे.