माहितीचं युग अवतरलं, अशा गर्जना नव्या सहस्रकाच्या प्रारंभापासूनच सुरू होत्या. आता आपण सहस्रकाची पहिली एकोणीस वर्षे ओलांडून विसाव्या शतकाच्या विसाव्या वर्षात पोहोचलो आहोत. यापुढे जगभराची माहिती घेणं सुकर होईल आणि माहिती लपवून ठेवणं अवघड होईल, असं सुरुवातीला वाटलं होतं. माहिती तंत्रज्ञान जगभरातली माहिती एका क्लिकवर आपल्यापर्यंत पोहोचवतंय, हे खरंही आहे. परंतु “उडदामाजी काळे-गोरे’ या न्यायानं आपल्याला मिळालेली माहिती खरी की खोटी, याबद्दल मात्र प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञान, या क्षेत्रात शिक्षण घेतलेले तरुण, त्यांना मिळालेल्या लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या, त्यांची बदललेली लाइफस्टाइल या गोष्टींनी काही वर्षे डोळे दिपवून टाकले हे निश्चित; परंतु “माहिती कुठे मिळेल,’ हा प्रश्न अनेकांपुढे अजूनही “आ’ वासून उभा आहेच.
व्हॉट्सऍप आदी माध्यमांमधून मिळणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा माहिती न मिळालेली बरी! माहिती मिळवणं हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी माहिती अधिकार कायदासुद्धा आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी नागरिकांना ताकद देण्याच्या उद्देशाने 2005 मध्ये तो कायदा करण्यात आला. प्रत्येक सरकारी खात्यात जन माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूकही केली जाते. त्यांच्याकडून योग्य माहिती मिळाली नाही तर अपिलात जाता येतं. तरीसुद्धा राज्यात तब्बल 50 हजारांहून अधिक अर्ज पडून राहिले आहेत, ही “माहिती’ खरोखर धक्कादायक मानली पाहिजे.
ही संख्या दुसऱ्या अपिलात गेलेल्या अर्जदारांची आहे. नोव्हेंबर महिन्यात प्रलंबित अर्जांची संख्या 47 हजार 74 एवढी होती; म्हणजे आता ती सहज 50 हजारांवर गेली असेल, असं जाणकार सांगतात. राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली 7 खंडपीठं अशी रचना आहे. राज्यात विभागीय माहिती आयुक्तांची कार्यालयेही आहेत. तरीसुद्धा पुणे विभागात 12 हजारांवर, मुंबई आणि बृहन्मुंबईत मिळून सुमारे 10 हजारांवर, नाशिक विभागात 5 हजारांवर, औरंगाबादमध्ये 4 हजारांवर, कोकणात 3 हजारांवर तर नागपूर विभागात 1 हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित असतील, तर काही वर्षांनी माहिती अधिकारांतर्गत कुणी अर्जच करणार नाही.
कुणी असा अर्ज केलाच तर त्याला वेड्यात काढलं जाईल, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. माहितीच्या युगाचं स्वागत करताना आपण तंत्रज्ञानाच्या आणा-भाका घेतल्या. सरकारी कचेऱ्यांमध्येही तंत्रज्ञान आलं. परंतु तंत्रज्ञान वापरणारा माणूसच आहे आणि माहिती द्यायची की लपवायची, हे तोच ठरवतो. इंटरनेटच्या माध्यमातून बहुतांशी मिळवू नये अशा माहितीचा प्रचंड प्रचार झाला. त्याचे परिणाम आपण पाहतोच आहोत. हवी असलेली माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध असून कुणी घेत नाही आणि दिलीच पाहिजे अशी माहिती अधिकारी देत नाहीत.
राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी सादर केला जातो. परंतु 31 डिसेंबर 2016 पर्यंतचेच वार्षिक अहवाल दिले गेलेत. गेल्या तीन वर्षांत असा अहवाल प्रकाशितच झालेला नाही. एकंदर 11 आयुक्तांची गरज असताना प्रत्यक्षात 4 आयुक्त नेमले असतील आणि ते 7 खंडपीठांचा कार्यभार सांभाळत असतील, तर झटपट माहिती मिळण्याची अपेक्षा माहितीच्या युगातही न केलेलीच बरी! पारदर्शकतेसाठी कायदे केले तरी ती नकोच असेल तर काय करणार?
– हिमांशू