हिमांशू
“जोर का झटका धीरे से…’ म्हणजे नेमकं काय हे आता आपल्याला कुणी सांगावं लागत नाही. तसे अनेक प्रयोग आपल्यावर झालेत; होताहेत आणि यापुढंही होणार आहेत. पेट्रोल, डीझेलचे भाव रोजच्या रोज ठरवले जाण्याचा प्रयोग आपण अनुभवतो आहोत. एकदम पाच-दहा रुपये न वाढवता रोज पंधरा पैसे, वीस पैसे वाढवणं ग्राहक आणि सरकार या दोघांसाठीही सोयीचं ठरलं.
अर्थात, रोजच्या रोज भाव “ठरवणं’ म्हणजेच “वाढवणं’! भाव पंधरा-वीस पैशांनी कमी झाल्याची उदाहरणं फारशी नाहीत. हाच “प्रयोग’ आपण स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरबाबत अनुभवला. “”ज्यांना अनुदानाशिवाय गॅस सिलिंडर घेणं परवडतंय त्यांनी स्वेच्छेनं गॅसवरील अनुदानाचा त्याग करावा,” असं एक भावनिक आवाहन सात वर्षांपूर्वी करण्यात आलं होतं.
भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन हजारो ग्राहकांनी अनुदानावर उदक सोडलं. “अस्सल देशप्रेमी’ म्हणून त्यांचा गौरवसुद्धा झाला; पण आजमितीस कुणालाच अनुदान मिळत नाही. हासुद्धा “जोर का झटका धीरे से’ याच कॅटेगरीतला प्रयोग होय. स्वेच्छेनं अनुदान सोडून देणाऱ्यांचं कौतुक झाल्यानंतर गॅस सिलिंडरसाठी आपण “केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण केली.
त्यानुसार आपला बॅंक खात्याचा नंबर गॅसच्या कंझ्युमर नंबरशी जोडला गेला. सिलिंडरची पूर्ण रक्कम आपण गॅस एजन्सीला देऊ लागलो आणि सिलिंडरवर सरकारकडून दिलं जाणारं अनुदान आपल्या बॅंक खात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली.
या “पारदर्शकते’चंही आपण कौतुक केलं; परंतु गॅसचा ग्राहक क्रमांक आणि बॅंक खात्याचा क्रमांक जोडून काय उपयोग झाला, हे आज आपल्यासमोर आहे. अनुदान टप्प्याटप्प्यानं कमी होत गेलं आणि आजमितीस बॅंक खात्यात काहीच जमा होत नाही हे पूर्ण “पारदर्शक’ सत्य! हे सगळं आता बोलून काय उपयोग, असा प्रश्न अनेकांना पडेल.
पण गाडीचं इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसपाठोपाठ घरातल्या विजेबाबत हाच मार्ग पुढे येतोय का, अशी शंका यायला मजबूत वाव आहे. तशी भीती दाखवणारं विधेयक संसदेच्या उंबऱ्यावर उभं आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते मांडलं जाईल. वीज ग्राहकानं बिलाची पूर्ण रक्कम वितरण कंपनीत भरायची आणि सरकारकडून दिलं जाणारं अनुदान वितरण कंपनीकडे जमा न होता ग्राहकांच्या खात्यावर जमा होणार म्हणे!
खरं तर अनुदान वाढायचंच असेल तर ताटात वाढलं काय आणि वाटीत वाढलं काय! फरक काय पडणार? मुख्य म्हणजे, वितरण कंपन्यांचा तोटा 50 हजार कोटींच्या वर गेला असेल, तर तो अनुदानाच्या वाटपपद्धतीत बदल करून कसा काय भरून निघणार बुवा? म्हणजेच, अनुदान ग्राहकांना “थेट’ पाठवायचं आणि हळूहळू ते कमी करत न्यायचं, अशीच रणनीती असल्याची शंका का येऊ नये?
निर्णयाचं काही नाही हो! नंतर दिल्या जाणाऱ्या स्पष्टीकरणांची भीती वाटते. “घराघरावर सोलर बसवावेत, या उदात्त हेतूनं हा निर्णय घेतलाय,’ असं उद्या कुणी म्हटलं तर काय करायचं? वीज कंपनीला आगाऊ अनुदान दिलं नाही, तर कृषिपंपाचं बिल किती येईल? मुळात सध्या कंपन्यांना युनिटमागे 47 पैशांचा तोटा होतोय, तो बिलात ऍड होऊन येणारच की! ग्राहकाला हळूहळू “तयार’ करण्यासाठीच हे विधेयक येतंय, असं का म्हणू नये?