गेल्या वर्षी मंजूर झालेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केले जातील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन जारीच आहे. किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्याचा कायदा करण्याच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मात्र, शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात करण्याची हमी सरकारने दिली असून, त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांवरही संसदेत विचारविनिमय होण्याची शक्यता आहे. एकेकाळी जमीन व उद्योगधंद्यांचे प्रश्न मार्गी लावायचे असतील तर क्रांतिकारक धोरण मांडावे लागेल, असे पंडित नेहरू यांनी कॉंग्रेसच्या 1936च्या लखनौ अधिवेशनात म्हटले होते.
शेती व उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांतील स्वार्थी लोकांचे हितसंबंध नष्ट करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच खासगी मालमत्ता रद्द केली जावी आणि सेवा व सहकारितेवर भर द्यावा, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले होते. आज या प्रकारचे तत्त्वज्ञान मागे पडलेले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावी आणि कृषिक्षेत्राला बळकटी द्यावी, अशी दूरदृष्टीची भूमिका नेहरूंनी त्यावेळी मांडली होती, हे लक्षात ठेवावे लागेल. मात्र, वर्तमानकाळात कृषिक्षेत्र आधुनिक व उत्पादनक्षम करणे आणि मुख्यतः व्यापारी व दलालांच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणे, हे आवश्यक आहे.
गेली काही दशके पंजाबसारख्या राज्यात शेतीच्या सातत्यपूर्ण उच्च विकासामुळे समृद्धी आली. परंतु या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडण्याचीही आवश्यकता असून, त्यांना अन्य उत्पादनक्षेत्रांत समावून घेण्याची गरज आहे. कारण मर्यादित क्षेत्रावर अतिरिक्त माणसे अवलंबून राहिल्यास, प्रतिव्यक्ती उत्पन्न साहजिकच कमी असते. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, बिगरशेती क्षेत्रांमधील स्थिती आणि समाजाची एकूण संस्कृती या दोन बाबींवर कृषिक्षेत्र सुधारणांची यशस्विता अवलंबून असते.
येथे “संस्कृती’ या शब्दाचा अर्थ कालमानाप्रमाणे बदलण्याचा स्वभाव. भारतात आजपर्यंत सरकारच्या कृषी धोरणांचा ज्यांना फायदा झाला आहे, त्यात मुख्यतः पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पट्टा येतो. किमान हमीभाव मिळाल्यामुळे तेथील गहू व तांदळाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे. जर गहू व तांदळाला हमीभाव मिळाले नाहीत, तर या दोन्ही वस्तूंचे भाव कोसळतील. याचे कारण, आधीच गव्हा-तांदळाचे उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त आहे. हमीभाव न मिळाल्यास, आपले उत्पन्न कमी होईल आणि सध्याची सुखवस्तू जीवनशैली टिकवता येणार नाही, अशी या शेतकऱ्यांना भीती वाटते.
शेतकऱ्यांनादेखील शहरातील सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे उत्पन्नाची सुरक्षितता हवी आहे. तुमचा पगार आणि पगारवाढ याबद्दल खात्री देता येणार नाही, असे उद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितले, तर त्यांना ते चालेल का? पण हेच पांढरपेशे लोक शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यावरून प्रश्न उपस्थित करत असतात; परंतु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश येथील “श्रीमंत’ शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची पर्यायी साधने शोधावी लागतील.
खास करून, कुटुंबातील तरुणांना व महिलांना. मात्र, या पट्ट्यात स्त्रीने घराबाहेर पडून काम करणे, हे अनेकदा नापसंत केले जाते. परंतु शेतकरी कुटुंबातील स्त्रियांनी घराबाहेर पडून एखाद्या कंपनीत नोकरी मिळवल्यास, कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळू शकेल. 2018-19च्या आकडेवारीनुसार, पंजाब व हरियाणातील 20 ते 59 वयादरम्यानचे केवळ बारा-तेरा टक्के लोकच शेतीकामात गुंतले आहेत. एकट्या केरळचा अपवाद वगळता, अन्य सर्व प्रमुख राज्यांपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे.
2004-05 मध्ये या वयोगटातील 32 ते 35 टक्के व्यक्ती शेतात काम करत होत्या. गेल्या 15 वर्षांत उपरोल्लेखित तीन राज्यांतील 20 ते 59 वयोगटातील शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण 30 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. केवळ पाच ते सात टक्के स्त्रिया शेतात काम करत आहेत. ज्या स्त्रिया शेतकाम करत होत्या आणि आज त्या हे काम करत नाहीत, अशा स्त्रिया बिगरशेती कामही करत नाहीत. शिवाय समाधानकारक शेती उत्पन्न असल्यामुळे, बायकांनी कशाला शेतात राबायचे? असाही विचार यामागे आहे. शेतीतून उत्तम उत्पन्न येत असल्यामुळे, 20 ते 29 या वयोगटातील 28 ते 34 टक्के तरुण हे काहीही न करता, स्वस्थ बसून आहेत.
2018-19 सालच्या पंजाब व हरियाणामधील आकडेवारीवरून तरी हेच स्पष्ट होते. 15 वर्षांपूर्वी अशा शिक्षण घेणाऱ्या वा बेकार असलेल्या तरुणांचे प्रमाण बारा ते चौदा टक्के इतकेच होते. परंतु समजा, शेतकरी कुटुंबातील काही व्यक्तींना बिगरशेती क्षेत्रात काम करायचे असेल, तर त्यांना देण्याइतका रोजगार अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. बहुतेक राज्यांतील बेरोजगारीचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या वर आहे.
बहुसंख्य गरीब शेतकऱ्यांना देशातील शेतकी धोरणांचा काही एक फायदा मिळालेला नाही. शेतीच्या क्षमता खऱ्या अर्थाने विकसित करणे आणि शेती प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देणे, तसेच खासगी व सरकारी साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर करणे, याकरिता कृषी सुधारणा आवश्यक आहेतच. मात्र, शेती सुधारणांचा फायदा मिळण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रात उत्तम पगार देणारे “जॉब्स’ निर्माण होण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी, तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी “शेतीमधून चले जाव’, असा नारा दिला होता.
भारतातील सरासरी शेतीचे आकारमान कमी असल्यामुळे, जास्त लोकांनी शेतीवर अवलंबून राहू नये हे खरेच आहे. म्हणूनच कुटुंबात तिघेजण असतील, तर एक-दोघांनी तरी एखाद्या कंपनीत वा सरकारमध्ये नोकरी करावी किंवा उद्योगव्यवसाय तरी करावा, असा सल्ला पवारांनी दिला होता. मात्र, बिगरशेती क्षेत्रात पुरेसा रोजगार निर्माण करण्याचे आव्हान कोणतेही सरकार अद्यापपर्यंत समर्थपणे पेलू