नवी दिल्ली : फेसबूक अथवा ट्विटर सारखी सोशल मीडिया खाती वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांची खाती आधारशी जोडण्यासाठी केंद्राकडून काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार केला जात आहे की नाही असा सवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे.
तसेच कोर्टाने यावेळी सांगितले की, सोशल मिडिया अकाऊंट उघडण्यापुर्वीच हे पाऊल उचलणे गरजेचे होते. कारण आता या विषयी नेमके उच्च न्यायालय काय निर्णय देइल हे आम्हाला माहित नाही त्यामुळे केंद्राने या विषयी नेमकी कुठली भुमिका घेतली आहे आणि त्यांनी या बाबत कोणती तयारी केली आहे हे स्पष्ट करावे असे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
तसेच यावेळी त्यांच्या खंड पिठाणे नमूद केले की, जर, केंद्र सरकार या विषयी काही मार्गदर्शक तत्वे तयार करत असेल तर आपण त्यांना त्यासाठी वेळ देणे आवश्यक असून आम्ही तुम्हाला या विषयी चौकट तयार करण्यास मुदत देऊ शकतो.