गेली तीन ते चार महिने गाजत असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा एक चेंडू आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात दाखल झाला. या सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने अनेक विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर असल्याने त्यापैकी एक विषय सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे पाठवला असल्याने त्याबाबतचा निर्णय काय येतो, हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या निर्णयावरच कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचाही अर्थ लावला जाऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडलेली शिवसेना यापैकी अधिकृत पक्ष कोणता याबाबतचा निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला न रोखण्याची भूमिका आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने, ही भूमिका म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाला दणका आहे आणि एकनाथ शिंदे गटाला दिलासा आहे, अशा प्रकारच्या बातम्या जरी माध्यमात प्रसिद्ध होत असल्या तरी ते केवळ एक भाष्य आहे. कारण, निवडणूक आयोगाकडे हा विषय गेला म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. निवडणूक आयोगसुद्धा एक घटनात्मक यंत्रणा असल्याने आणि स्वायत्तपणे काम करीत असल्याने या यंत्रणेकडूनही निरपेक्ष आणि निष्पक्ष असा निर्णयच अपेक्षित आहे. साहजिकच अधिकृत पक्ष कोणता हा विषय आता निवडणूक आयोगाकडे गेला म्हणजे एकनाथ शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आणि उद्धव ठाकरे गट अडचणीत आला, असा अर्थ काढणे घाईचे ठरेल.
येत्या काही कालावधीमध्ये होणाऱ्या विविध महापालिकांच्या निवडणुका असोत, नगरपालिकांच्या निवडणुका असोत किंवा विधानसभेची पोटनिवडणूक असो या निवडणुकीमध्ये कोणत्या पक्षाने कोणते चिन्ह वापरायचे हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असल्यानेच निवडणूक आयोगासमोरील या विषयाला लवकर पूर्णविराम मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये फूट पडते तेव्हा त्या फुटीची व्याख्या करण्याचे काम निवडणूक आयोग त्यांच्यासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आणि पुराव्याच्या आधारे करत असते आणि यावेळी सुद्धा तसेच अपेक्षित आहे. राज्यातील महत्त्वाचा राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या पार्श्वभूमीवरील उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील हा सत्तासंघर्ष प्रामुख्याने शिवसेनेचे अधिकृत चिन्ह “धनुष्यबाण’ मिळवण्याबाबत असल्याने धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळते, हा सर्वात महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. अर्थात, यापूर्वी देण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या विविध विषयांवरील निर्णय पाहता अनेक वेळा वादात असलेले निवडणूक चिन्हच आयोगाने गोठवले आहे. देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षामध्ये जेव्हा फूट पडली होती तेव्हा असा चिन्हाचा वाद समोर आला होता आणि मूळ पक्षातून बाहेर पडलेल्या गटाला नवीन चिन्हाचा अवलंब करावा लागला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली फूट पडली तेव्हा त्या कॉंग्रेस पक्षाचे अधिकृत चिन्ह असलेली बैलजोडी त्यांना न देता त्यांना गाय-वासरू हे चिन्ह घ्यावे लागले होते. त्यानंतर या कॉंग्रेसमध्येसुद्धा जेव्हा फूट पडली तेव्हा इंदिरा गांधी यांना हाताचा पंजा हे निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागले होते.
रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोकजनशक्ती पार्टीबाबतही अशाच प्रकारच्या घडामोडी घडल्या. त्या पक्षामध्ये जेव्हा फूट पडली तेव्हा निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय झाला होता. म्हणजे पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर दावा करणाऱ्या कोणालाच अशा प्रकारचे निवडणूक चिन्ह वापरता येत नाही. त्यांना अन्य एका चिन्हाचा वापर करावा लागतो. शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हाबाबतही असा कोणता निर्णय झाला, तर आश्चर्य वाटायला नको. सध्याच्या घडामोडी पाहता पक्ष संघटना आणि संसदीय पक्ष या दोन गोष्टींवर आधारित निवडणूक आयोग निर्णय देणार की नाही हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. लोकशाहीतील बहुमताच्या तत्त्वाचा विचार करता विधानसभेतील बहुतांश आमदार आणि लोकसभेतील बहुतांश खासदार आता एकनाथ शिंदे गटाकडे आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येसुद्धा शिंदे गटाने निवडणुकीमध्ये यश मिळवले आहे. पण पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षप्रमुख म्हणून अजूनही उद्धव ठाकरे यांचेच नाव आहे आणि या पदावर 2023 पर्यंत त्यांची निवड करण्यात आली आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर ठाकरे यांनी पक्ष संघटनेत अनेक बदल करून अनेक नव्या नियुक्त्याही केल्या होत्या. पक्षप्रतोद आणि विधिमंडळ नेता अशा अनेक निवडी उद्धव ठाकरे यांनी त्यानंतर जाहीर केल्या होत्या. तशाच नियुक्त्या एकनाथ शिंदे गटानेही केल्या होत्या.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना एफिडेव्हिटही तयार करून ठेवायला सांगितले होते. कारण निवडणूक आयोग केवळ कागदपत्रांच्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय देते, असा आजवरचा इतिहास असल्याने ही सगळी पार्श्वभूमी करण्याचे काम दोन्ही गटांनी पूर्ण केले आहे. पण कोणाची कागदपत्रे जास्त जड आणि पुराव्यांनी समृद्ध असतील त्याच्या बाजूनेच निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. साधारणपणे विचार करता पक्षसंघटना आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्याच बाजू मानण्यात येतात. आज देशात किंवा राज्यामध्ये अनेक पक्ष कार्यरत आहेत. ज्यांचा एकही आमदार विधानसभेत किंवा खासदार लोकसभेत प्रतिनिधित्व करत नाहीत किंवा ज्यांचा एकही आमदार किंवा खासदार निवडून आलेला नाही म्हणजे पक्षाचा संसदीय किंवा विधिमंडळ पक्ष अस्तित्वात नाही तरीही त्या पक्षाची संघटना मात्र अस्तित्वात असते.
साहजिकच संसदीय किंवा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या जोरावर फुटीर गटाला पक्ष संघटनेचासुद्धा अधिकार देण्यात येणार की नाही, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाला द्यावे लागणार आहे. गेली पन्नास वर्षे राजकारणात असलेल्या शिवसेनेने प्रारंभीच्या काळात निवडणुकीत विविध निवडणूक चिन्हांचा वापर केला असला, तरी नव्वदच्या दशकानंतर शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे एकच चिन्ह लोकप्रिय झाले होते. शिवसेना म्हणजे धनुष्यबाण ही ओळखही निर्माण झाली होती. साहजिकच धनुष्यबाण हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या अस्मितेचा विषय आहे. म्हणूनच त्याबाबतचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आणि राज्यातील राजकारणाला नवीन दिशा देणारा ठरणार आहे. काही दिवसांत निवडणूक आयोग याबाबतचा आपला निर्णय जाहीर करेल आणि राज्यातील ही अस्थिर परिस्थिती संपेल अशी आशा वाटते.