प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
पुणे – धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. मात्र, या योजनेतून विद्यार्थ्यांना तुटपुंज्या रकमेची शिष्यवृत्ती मिळत असून यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव तसेच कार्यालयात चकरा मारण्यासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीपेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्यांना खर्च करावी लागत आहे.
केंद्र शासनाने 23 जुलै 2008 पासून सदर शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. मुस्लीम, बौध्द, जैन, ख्रिश्चन, शीख, पारसी या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण 2 लाख 85 हजार 451 एवढा कोटा निश्चित केलेला आहे.
यानुसार अल्पसंख्याक समाजातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, शिक्षणाद्वारे मुलांचे सक्षमीकरण करणे, विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात होणारी गळती थांबविणे, पालकांना त्यांच्या पाल्यास शाळेत पाठविण्यास उत्तेजन देणे, शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा भार कमी करणे यासाठी इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये एवढी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना देण्यात येते. इयत्ता सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना एक हजार ते दहा हजारापर्यंत शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात येते. शिष्यवृत्ती वर्षातून एकदाच व ती ही जानेवारी ते मार्च या कालावधीत विद्यार्थ्यांना मिळत असते. त्यामुळे मिळणाऱ्या तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीचा उपयोग होत नाही.
यामुळेच वाढत्या महागाईचा विचार करुन विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शिष्यवृत्तीत सरसकट पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याची गरज असून राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक कार्यालयाने केंद्र शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव अनेकदा पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र, अद्यापही त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आलेली नाही.
कागदपत्रांची कसून तपासणी…
शिष्यवृत्ती दरवर्षी आठ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांकडून अर्ज येतात. कागदपत्रांची कसून तपासणी केल्यानंतरच गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामुळे आवश्यक ती कागदपत्रे काढण्यासाठी व शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारण्यासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. याबाबत सवीस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.