नवी दिल्ली – कोविड-19 चा संसर्ग टाळण्यासाठी नागरिकांवर रासायनिक फवारणी करणे हानिकारक असतानाही अशी रासायनिक फवारणी करणाऱ्या यंत्रणेवर बंदी का घातली गेली नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केली आहे.
कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी व्यक्तींच्या निर्जंतुकीकरणासाठी अल्ट्राव्हायोलेट लाईटचा वापर करण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालयाकडून कोणतीही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेली नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या पिठाला सांगितले. व्यक्तीच्या शरीरावर कोणतेही रासायनिक निजंतूक फवारणे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही हानीकारक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर जर रासायनिक फवारणी हानीकारक असेल, तर त्यावर केंद्र सरकारने बंदी का घातली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील, असे ऍड. मेहता यांनी सांगितले.
अशी फवारणी करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे