वडूज -कंत्राटी आरोग्य सेविकांना नियमित करून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन अदा करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात अध्यक्षा सौ. दुर्गा भोसले, जनरल सेक्रेटरी शितल शिंदे, सचिव माधवी कदम, आदी पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेली पंधरा वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी आरोग्य सेविका म्हणून आम्ही काम करीत आहोत. कंत्राटी आरोग्य सेविकांना सेवेत कायम करावे, आदी मागण्यांबाबत स्वाभीमानी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी महासंघाच्यावतीने शासन दरबारी अनेकवेळा न्याय मागण्यात आला, तसेच आंदोलने करण्यात आली.
मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. करोना संसर्गाच्या अगोदर महासंघाच्यावतीने आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेण्यात आला होता, मात्र महासंघाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या आणीबाणीच्या काळात आंदोलन मागे घेतले व करोनाच्या लढाईत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आरोग्य सेवेचे कर्तव्य बजावण्यास प्राधान्य दिले आहे. कायम आरोग्य सेविकेप्रमाणे आम्हाला कोणतीच सुरक्षा नसतानाही आम्ही करोनाच्याच्या महामारीत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहोत. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्रत्येक घरांत आम्ही स्वत:च्या कुटूंबाचा, मुला बाळांचा विचार न करता नागरिकांना आरोग्य सेवा देत आहोत.
शासनाने एप्रिल 2019 पासून कंत्राटी पद्धती भरती करून नवीन कर्मचाऱ्यांना जास्त मानधन व जुन्या कर्मचाऱ्यांना कमी मानधन ही तफावत दूर करावी. गेल्या पंधरा वर्षांपासून समकक्ष पदांवर कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बिनशर्त समायोजन करावे. कंत्राटी आरोग्य सेविकांना नियमित आरोग्य सेविकेप्रमाणे समान काम समान वेतन द्यावे, सातारा जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी आरोग्य सेविकांना युबीआयद्वारे हजेरी द्यावी लागते. आमच्या कामांचे तास ठरलेले नाहीत, त्यामुळे रात्रंदिवस काम करत असताना देखील आम्हाला युबीआयद्वारे हजेरी का? त्यामुळे खेडोपाडी, डोंगराळ भागांत मोबाईल नेटवर्क अडचणींमुळे बऱ्याचवेळा दिवसभर काम करूनही युबीआयद्वारे हजेरी लावता येत नाही. त्यामुळे तुटपुंजे वेतनसुद्धा मिळत नाही.
गेली पंधरा वर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांना शासनाने कायम करावे, ज्यामुळे शासनाला अनुभवी कर्मचारी सहजगत्या उपलब्ध होणार आहे. शिवाय नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया, त्यासाठी जाणारा वेळ, प्रशिक्षण आदी बाबींही दूर होणार आहेत. तरी शासनाने कंत्राटी आरोग्य सेविकांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना नियमित करावे.